झोपडपट्ट्यांमधील सुविधांचा ‘विकास’ नाहीच!

आराखड्यात झोपडपट्ट्यांमधील राहणीमान व सुविधांच्या विकासाचा कोणताच आराखडा नाही़ विकास आराखड्यातून मोठ्या व्होट बँकेलाच वंचित ठेवण्यात आल्याने राजकीय वर्तुळात नाराजी पसरली आहे़

मुंबई : पुनर्विकासाला प्रोत्साहन देण्याच्या नावाखाली विकासकांना जादा एफएसआयची खैरात वाटणाऱ्या नवीन विकास आराखड्यात झोपडपट्ट्यांमधील राहणीमान व सुविधांच्या विकासाचा कोणताच आराखडा नाही़ विकास आराखड्यातून मोठ्या व्होट बँकेलाच वंचित ठेवण्यात आल्याने राजकीय वर्तुळात नाराजी पसरली आहे़
पुढील २० वर्षांमध्ये मुंबईतील शंभर टक्के एफएसआय वापरण्यात आल्यास एकूण ५६ हजार ८०८ हेक्टर्स बिल्टअप क्षेत्र उपलब्ध होणार आहे़ यामुळे मुंबईत निवासी आणि व्यावसायिक बिल्टअप क्षेत्र वाढणार आहे़ मात्र जादा एफएसआय वाटून केवळ बिल्डरांना खूश करण्यात येत आहे़ परंतु, मुंबईचे मूळ प्रश्न
अजूनही कायम असल्याची
चिंता जाणकारांकडून व्यक्त होत आहे़
मुंबईचा उभा विकास झाल्यानंतरही शैक्षणिक व आरोग्य या मूलभूत सुविधांसाठी २१़३ कोटी चौ़फ़ूट जागा कमी पडणार आहे, अशी चिंता पालिकेने व्यक्त केली आहे़ त्याचवेळी झोपडपट्ट्यांची समस्या सोडविण्यासाठी पुनर्विकास हाच रामबाण उपाय असल्याप्रमाणे आराखडा तयार करण्यात आला आहे़ यामध्ये झोपडपट्ट्यांमधील नागरी सुविधा, त्यांची अवस्था यामध्ये सुधारणांबाबत विचार करण्यात आलेला नाही, असे तज्ज्ञ सांगतात़ (प्रतिनिधी)