सुलभ कायदे करण्याची गरज

आजच्या परिस्थितीत कालबाह्ण झालेले १७०० कायदे आमच्या सरकारने रद्द केले आहेत. खरे तर पाच वर्षांत दररोज एक या प्रमाणे कायदे रद्द करण्याचे उद्दिष्ट ठरविले होते.

पंतप्रधानांची खंत : नऊ महिन्यात १७०० कालबाह्य कायदे रद्द
मुंबई : आजच्या परिस्थितीत कालबाह्ण झालेले १७०० कायदे आमच्या सरकारने रद्द केले आहेत. खरे तर पाच वर्षांत दररोज एक या प्रमाणे कायदे रद्द करण्याचे उद्दिष्ट ठरविले होते. पण तो कोटा आताच पूर्ण झाला आहे, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी येथे सांगितले.
अ‍ॅडव्होकेटस् असोसिएशन आॅफ वेस्टर्न इंडियाच्या (आवी) शतकोत्तर सुवर्ण महोत्सवी वर्षाच्या समारोप समारंभात प्रमुख पाहुणे म्हणून पंतप्रधान बोलत होते. राज्यपाल सी.विद्यासागर राव, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय कायदामंत्री डी.व्ही.सदानंद गौडा, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती शरद बोबडे, मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा आणि ‘आवी’चे अध्यक्ष अ‍ॅड.राजीव चव्हाण यावेळी प्रामुख्याने उपस्थित होते.
पंतप्रधान म्हणाले की,अनेक कायदे सुस्पष्ट नसल्याने त्याचे वेगवेगळे अर्थ काढले जातात आणि त्याचा परिणाम म्हणून खटले प्रलंबित राहण्याचे प्रमाण वाढते. कायद्याचे अचूक प्रारुप तयार करणाऱ्यांची वानवा आहे. नवीन करण्यात येणाऱ्या कायद्यांचे प्रारुप आराखडे तयार झाल्यानंतर ते जनतेच्या माहिती व सूचनांसाठी आॅनलाइन उपलब्ध करून द्यावेत जेणेकरून त्यात चुका व संशयाच्या जागा कायदा मंजूर होण्यापूर्वीच टाळता येतील, असे पंतप्रधानांनी सांगितले.
पाच वर्षांच्या पंतप्रधान पदाच्या कारकिर्दीत मी दररोज एक कालबाह्ण कायदा रद्द करू शकलो तर मी स्वत:ला यशस्वी समजेल, असे झाले तर १७०० कालबाह्ण कायदे हुडकून मी आताच पूर्ण केला आहे, असे ते म्हणाले. कायद्याचे ज्ञान देणाऱ्या संस्थांनी कायद्याचे प्रारुप तयार करण्याचे कौशल्य हा विषय अभ्यासक्रमात घ्यायला हवा, असे त्यांनी सुचविले. आज संपूर्ण जग भारताकडे मोठ्या आशेने बघत आहे. जगभरातील गुंतवणूकदारांना भारताबद्दल एक विश्वास वाटण्याचे एक प्रमुख कारण हे येथील न्यायव्यवस्थेला असलेले स्वातंत्र्य हेही आहे. न्याय व्यवस्थेतील प्रत्येक घटकाने दिलेल्या योगदानामुळेच ही विश्वासार्हता निर्माण झाली आहे.
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सरदार वल्लभभाई पटेल हे सदस्य राहिलेल्या या असोसिएशनच्या दीडशे वर्षांच्या कार्याचा गौरव करून ते म्हणाले की जलद न्यायाबरोबरच न्यायाचा दर्जा राखणे ही काळाची गरज असून ते खटल्यांमध्ये बाजू मांडणाऱ्या वकिलांवर अवलंबून आहे. उच्च न्यायालय इमारतीच्या विस्तारासाठी जमीन उपलब्ध करून दिली जाईल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले. या कार्यक्रमापूर्वी पंतप्रधानांनी उच्च न्यायालयात जावून उच्च न्यायालयाचा इतिहास उलगडणाऱ्या संग्रहालयाचे उद्घाटन केले. (विशेष प्रतिनिधी)

च्पाच वर्षांच्या पंतप्रधान पदाच्या कारकिर्दीत मी दररोज एक कालबाह्ण कायदा रद्द करू शकलो तर मी स्वत:ला यशस्वी समजेल, असे मी म्हटले होते. माझा पाच वर्षांचा कोटा १७०० कालबाह्ण कायदे हुडकून मी आताच पूर्ण केला आहे, असे ते म्हणाले.