मुंबई : अनाथ मुलांना दिलेला आरक्षणाचा लाभ परितक्त्य मुलांना देता येणार नाही, या भूमिकेवर राज्य सरकार ठाम असल्याने उच्च न्यायालयाने संताप व्यक्त केला. सरकारने अशा मुलांसाठी ‘संरक्षक छत्र’ म्हणून काम करायला हवे, अशी टिपण्णी न्यायालयाने केली.
सरकार अनाथ मुलांना शिक्षणात एक टक्का आरक्षण देते. मात्र, पालकांनी त्याग केलेल्या मुलांना आरक्षणाचा लाभ देण्यास सरकारने नकार दिला. पालकांनी परित्याग केलेल्या दोन मुलींना आरक्षणाचा लाभ मिळावा, यासाठी एका स्वयंसेवी संस्थेने दाखल केलेल्या याचिकेवर न्या. गौतम पटेल व न्या. नीला गोखले यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी होती.
न्यायालयाने फटकारल्यानंतर राज्य सरकारने दोन मुलींना आरक्षण मिळावे म्हणून ‘अनाथ’ प्रमाणपत्र देण्याचे मान्य केले. मात्र, अनाथ आणि परितक्त्य मुलांत फरक असल्याचे स्पष्ट केले. सरकारच्या या भूमिकेवर उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. दरम्यान, राज्य सरकारच्या भूमिकेचे समर्थन करणाऱ्या महिला व बालविकास विभागाने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रावरही न्यायालयाने नाराजी दर्शविली.