मुंबई - दुर्बल लोकांविरुद्ध करण्यात येणाऱ्या गुन्ह्यांमध्ये कोणतीही दया दाखवता येणार नाही, असे स्पष्ट करत मुंबईच्या विशेष पॉक्सो न्यायालयाने एका १७ वर्षीय मतिमंद मुलाबरोबर लैंगिक संबंध ठेवल्याबद्दल २४ वर्षीय तरुणाला १० वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा ठोठावली.
आरोपी हा पीडित मुलाच्या शेजारी राहात होता. शेजारी म्हणून ओळखीच्या असलेल्या प्रौढ व्यक्तीच्या लैंगिक शोषणाला मुलगा बळी पडला. सर्व परिस्थितीचा विचार करता गुन्ह्याचे स्वरुप निश्चित गंभीर आहे. त्यामुळे आरोपी दयेस पात्र नाही, असे विशेष पॉक्सो न्यायालयाचे न्या.पी.एन. राव यांनी म्हटले. पूर्वसुरी न्यायाधीशांनी असे नमूद केले की, साक्षीदार म्हणून उपस्थित राहण्याच्या पीडित मुलाच्या क्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाऊ शकत नाही. कारण तो त्याला विचारण्यात आलेले प्रश्न समजून घेण्यास व त्याची तर्कसंगत उत्तरे देण्यास सक्षम होता.
घटनेच्या दिवशी मुलगा १७ वर्षांचा होता हे लक्षात घ्या!‘तो मुलगा जन्मापासूनच मतिमंद आहे. त्याचा बुद्ध्यांक कमी असेल, त्याचे मानसिक वय त्याच्या शारीरिक वाढीपेक्षा मागे असेल, परंतु घटनेच्या दिवशी तो १७ वर्षांचा होता, याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. निसर्गाने त्याला वाईट हेतूने केलेला शारीरिक स्पर्श आणि चांगल्या हेतूने केलेला स्पर्श यात फरक करण्याची क्षमता आहे. आरोपीने त्याचे कपडे उतरवले होते, यात काही शंका नाही. त्याच्यावर लैंगिक अत्याचार झाला होता,’ असे न्यायाधीश म्हणाले.१६ नोव्हेंबर २०२२ रोजी पीडित घरी होता. त्याची आई कामावरून परतली तेव्हा तिला त्याचे चिखलाने माखलेले कपडे वॉशिंग मशीनमध्ये आढळले. तेव्हा तिला संशय आला. त्याच्या आईने ही बाब त्याच्या भावाला सांगितली आणि भावाने पीडित मुलाकडे चौकशी केली. तेव्हा त्याने शेजारी राहणाऱ्या आरोपीने घराजवळच्या जंगलात नेऊन कपडे उतरवले आणि त्याच्यावर लैंगिक अत्याचार केल्याचे सांगितले.
Web Summary : Mumbai POCSO court sentenced a 24-year-old to 10 years for sexually assaulting a 17-year-old with mental disabilities. The judge emphasized zero tolerance for crimes against vulnerable individuals. The victim's testimony was deemed credible, leading to the conviction based on the severity of the crime.
Web Summary : मुंबई पॉक्सो कोर्ट ने मानसिक रूप से विकलांग 17 वर्षीय लड़के पर यौन हमला करने के लिए 24 वर्षीय युवक को 10 साल की सजा सुनाई। न्यायाधीश ने कमजोर व्यक्तियों के खिलाफ अपराधों के प्रति शून्य सहिष्णुता पर जोर दिया। अपराध की गंभीरता के आधार पर पीड़ित की गवाही को विश्वसनीय माना गया।