जिल्ह्यात ४० कोटी पडून

रायगड जिल्ह्याच्या विकासाकरिता १६८ योजनांसाठी १३५ कोटी रुपये जिल्हा नियोजन समितीला मिळाले आहेत. आतापर्यंत ९५ कोटी रुपये वितरीत करण्यात आले

आविष्कार देसाई, अलिबाग
रायगड जिल्ह्याच्या विकासाकरिता १६८ योजनांसाठी १३५ कोटी रुपये जिल्हा नियोजन समितीला मिळाले आहेत. आतापर्यंत ९५ कोटी रुपये वितरीत करण्यात आले आहेत. उर्वरित ४० कोटी रुपये वितरीत करण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीला ३१ मार्चची डेडलाइन आहे, मात्र सर्व निधी वितरीत होईल, असा विश्वास जिल्हा प्रशासनाला वाटत आहे.
जिल्हा रोजगार, स्वयंरोजगार विभागाने त्यांना दिलेला तीन कोटी रुपयांचा निधी परत केला आहे. सहाय्यक संचालक नगररचना विभागाला एक कोटी रुपये जिल्ह्यातील ११ नगरपालिकांसाठी दिले होते, मात्र त्यांच्याकडून योग्य ते प्रस्ताव न आल्याने त्यांचाही निधी समर्पित झाल्याचे जिल्हा नियोजन अधिकारी सुनील जाधव यांनी लोकमतशी बोलताना सांगितले. समाज कल्याण विभागाने एक कोटी रुपयांची मागणी केली आहे, तर अलिबाग तालुक्यातील नेहुली येथील जिल्हा क्रीडा संकुलासाठी एक कोटीची आवश्यकता आहे. त्याचप्रमाणे अलिबाग येथील जिल्हा नियोजन भवनच्या इमारतीसाठी एक कोटी रुपयांची आवश्यकता असल्याने एकूण समर्पित झालेला चार कोटी रुपयांचा निधी तेथे वळविला जाणार असल्याचेही जाधव यांनी सांगितले.
४० कोटी रुपयांपैकी चार कोटी निधी आवश्यकतेनुसार वळविण्यात येणार असून उर्वरित ३६ कोटी रुपयांचा निधीही ३१ मार्चच्या आत वितरीत करणार असल्याचे जाधव म्हणाले.
खासदार अनंत गीते यांच्या पाच कोटी रुपयांच्या निधीपैकी दोन कोटी ५० लाख रुपये आले आहेत. त्यापैकी रायगड जिल्ह्याला दीड कोटी आणि रत्नागिरी जिल्ह्याला एक कोटी वाटप केले आहेत. रायगड जिल्ह्याच्या वाट्याला आलेल्या दीड कोटी रुपयांपैकी दोन कोटी रुपयांची कामे मंजूर झाल्याचे जाधव यांनी सांगितले. खासदार श्रीरंग बारणे यांचा एक कोटी रुपयांचा निधी आला, त्यातील एक कोटी रुपयांची कामेही मंजूर झाली आहेत.
डोंगरी विकासासाठी साडेअकरा तालुक्यांसाठी ११ कोटी ५० लाख रुपयांपैकी सहा कोटी ९० लाख प्राप्त होऊन वितरीत झाले आहेत. चार कोटी ६० लाख रुपयांच्या उर्वरित निधीपैकी एक कोटी ७२ लाख रुपये ७ मार्च १५ ला प्राप्त झाले असून तेही ३१ मार्चपर्यंत वितरीत करण्यात येणार येतील. निधी वितरीत करण्यासाठी ३१ मार्चपर्यंत प्रशासकीय मान्यता घेऊन प्रस्ताव येतील त्यामुळे निधी सर्व वितरीत होईल. निधी परत जाऊ दिला जाणार नाही असा विश्र्वास जिल्हा प्रशासनाला वाटत आहे.