Join us
Daily Top 2Weekly Top 5

हातावर टॅटू असल्याने तरुणाने गमावली नोकरी, टॅटूसंबंधी काही धोरण आहे का? : उच्च न्यायालयाची ‘सीआयएसएफ’ला विचारणा

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 15, 2017 13:18 IST

हातावर ‘ओम’चा टॅटू असल्याने परीक्षा उत्तीर्ण होऊनही २८ वर्षीय तरुणाला केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बलाने (सीआयएसएफ) नोकरीसाठी अपात्र ठरविले. याविरुद्ध या सोलापूरच्या तरुणाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयानेही याबाबत थोडेआश्चर्य व्यक्त करत टॅटूसंबंधी काही धोरण आहे का? अशी विचारणा सीआयएसएफकडे केली.

दीप्ती देशमुख मुंबई : हातावर ‘ओम’चा टॅटू असल्याने परीक्षा उत्तीर्ण होऊनही २८ वर्षीय तरुणाला केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बलाने (सीआयएसएफ) नोकरीसाठी अपात्र ठरविले. याविरुद्ध या सोलापूरच्या तरुणाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयानेही याबाबत थोडेआश्चर्य व्यक्त करत टॅटूसंबंधी काही धोरण आहे का? अशी विचारणा सीआयएसएफकडे केली. तसेच टॅटू काढलेल्या व्यक्तीला सेवेतठेवणार असाल तर तो कोणत्या प्रकारचा टॅटू असावा आणि शरीराच्या कोणत्या भागावर असावा, याबाबतही माहिती देण्याचेनिर्देश न्यायालयाने सीआयएसएफला दिले.सोलापूरचे श्रीधर वखारे (२८) यांनी गेल्या वर्षी सीआयएसएफमध्ये हवालदार-कम-चालक पदासाठी परीक्षा दिली. ते सर्व परीक्षा पास झाले. मात्र मेडिकल चेकअपच्या वेळी त्यांच्या उजव्या हातावर ‘ओम’चा टॅटू असल्याचे मेडिकल पॅनेलकडून सांगण्यात आले. केवळयाच कारणास्तव त्यांना हवालदार-कम-चालक या पदासाठी अपात्र ठरविण्यात आले. त्यामुळे श्रीधर वखारे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.याचिकेनुसार, टॅटू पुसण्यासाठी वखारे यांनी उपचार केले आणि ९० टक्के ते यशस्वीही झाले. टॅटू संपूर्ण गायब होण्यासाठी सोलापूरच्या रुग्णालयातही पुढील उपचारसुरू आहेत. त्यामुळे ही जागा रिक्त ठेवावी. अन्य कोणालाही या जागेवर नियुक्त करण्यात येऊ नये, अशी विनंती वखारे यांनी न्यायालयाला केली आहे.टॅटूमुळे उमेदवाराला अपात्र ठरविल्याबद्दल उच्च न्यायालयानेही काहीसे आश्चर्य व्यक्त केले. टॅटूसंबंधी सीआयएसएफचे काही धोरण आहे का? अशी विचारणाही केली. टॅटू असलेल्या उमेदवाराला नोकरी देता की नाही? जर नोकरी देत असाल तर कोणत्या प्रकारचे टॅटू काढले पाहिजेत आणि शरीराच्या कोणत्या भागावर ते गोंदवले पाहिजेत? अशी विचारणा करत न्यायालयाने सीआयएसएफला दोन आठवड्यांत उत्तर देण्यास सांगितले आहे.

टॅग्स :न्यायालयमुंबई हायकोर्ट