मुंबई : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये पाच वर्षांत एकही जागेवर निवडणूक न लढविणाऱ्या व जाहीरनाम्यातील आश्वासन पूर्ततेचा अहवाल मतदारांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध न करणाऱ्या राजकीय पक्षांची नोंदणी रद्द करण्यात येईल, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त जे.एस. सहारिया यांनी दिली.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी राज्य निवडणूक आयोगाकडे नोंदणी केलेल्या राजकीय पक्षांसाठी आयोगाने नवीन आदेश जारी केले आहेत. त्यानुसार नोंदणीकृत राजकीय पक्षांना पुढील पाच वर्षात किमान एका स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत किमान एका जागेवर प्रत्यक्ष निवडणूक लढविणे बंधनकारक असणार आहे. अन्यथा संबंधित पक्षाची नोंदणी रद्द करण्यात येईल, सहारिया यांनी सांगितले. तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थेत सत्ता असणाऱ्या किंवा सत्तेत सहभागी झालेल्या पक्षांना जाहीरनाम्यातील आश्वासनांच्या पूर्ततेचा वार्षिक अहवालही जाहिरातीद्वारे अथवा संकेतस्थळाद्वारे प्रसिद्ध करावे लागणार आहे. या पूर्तता अहवालाची प्रत संबंधित महानगरपालिका आयुक्त किंवा जिल्हाधिकाऱ्याकडे सादर करावी लागणार आहे. सलग दोन वर्षे आश्वासन पूर्ततेचा वार्षिक अहवाल सादर न केल्यास संबंधित राजकीय पक्षाची नोंदणी रद्द केली जाईल, असे सहारिया यांनी स्पष्ट केले. राजकीय पक्षांच्या नोंदणी प्रक्रियेतही सुधारणा करण्यात आली आहे. नोंदणीसाठी थेट राज्य निवडणूक आयोगाकडे अर्ज पाठविण्याची आवश्यकता राहणार नाही. पक्षाचे मुख्यालय असलेल्या जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज सादर करावा लागेल. जिल्हाधिकारी अशा अर्जांवर आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करून दोन महिन्यात राज्य निवडणूक आयोगाकडे प्रस्ताव पाठवतील. पुढील सर्व प्रक्रिया आयोगाकडून पार पाडली जाईल. भारत निवडणूक आयोगाकडील मान्यताप्राप्त नोंदणीकृत राष्ट्रीय अथवा राज्यस्तरीय पक्षांना राज्य निवडणूक आयोगाकडे नोंदणीसाठी थेट ‘सचिव, राज्य निवडणूक आयोग’ यांच्याकडे अर्ज सादर करता येईल, अशी माहितीही सहारिया यांनी दिली.