...तर व्हीआयपींच्या पोलीस संरक्षणात कपात करा, उच्च न्यायालयाची राज्य सरकारला सूचना

आरोपींना खटल्यासाठी न्यायालयात हजर करण्याकरिता पोलीसबळ कमी पडत असेल, तर व्हीआयपींना देण्यात येणाºया पोलीस संरक्षणात कपात करा,

मुंबई : आरोपींना खटल्यासाठी न्यायालयात हजर करण्याकरिता पोलीसबळ कमी पडत असेल, तर व्हीआयपींना देण्यात येणाºया पोलीस संरक्षणात कपात करा, अशी सूचना उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला मंगळवारी केली. आरोपींच्या उपस्थितीतच पुरावे नोंदविणे कायद्याने बंधनकारक आहे. त्यामुळे व्हिडीओ लिंकद्वारे आरोपीला न्यायालयात उपस्थित करणे, हा पर्याय असू शकत नाही, असेही न्यायालयाने या वेळी स्पष्ट केले.
आरोपींना खटल्यासाठी न्यायालयात उपस्थित करण्यात येत नसल्याची तक्रार एका आरोपीने पत्राद्वारे न्यायालयात केली. याची दखल घेत उच्च न्यायालयाने जनहित याचिका दाखल करून घेतली. या याचिकेवर न्या. एस. सी. धर्माधिकारी व न्या. भारती डांग्रे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी सुरू होती.
आरोपींना न्यायालयात प्रत्यक्षात हजर करण्यात येत नाही. फौजदारी दंडसंहितेनुसार, आरोपीच्या उपस्थितीतच पुरावे नोंदविणे बंधनकारक आहे. मात्र, अलीकडे आरोपींना व्हिडीओ लिंकद्वारे न्यायालयात हजर करून पुरावे नोंदविण्यात येतात. कायद्याच्या दृष्टीने हे अयोग्य आहे, असे याचिकाकर्त्याचे वकील नितीन प्रधान यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यांच्या या मताशी न्यायालयाने सहमती दर्शवत खटल्यादरम्यान आरोपीच्या समक्षच पुरावे
नोंदविणे आवश्यक असल्याचे म्हटले. त्यासाठी व्हिडीओ लिंक पर्याय असू शकत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
आरोपींना न्यायालयात हजर करण्यासाठी पुरेसे पोलीसबळ नसल्याचे सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. मात्र, न्यायालयाने ही सबब मान्य करण्यास नकार दिला. ‘आरोपीला अटक करून कारागृहात टाकले की तुमचे कर्तव्य संपत नाही.
खटला नीट चालवण्याची जबाबदारीही पोलिसांची आहे. आरोपींना न्यायालयात नेण्यासाठी पोलीसबळ अपुरे पडत असेल
तर व्हीआयपींना दिलेल्या
पोलीस संरक्षणात कपात करा,’ असे टोला सरकारला लगावत उच्च न्यायालयाने या याचिकेवरील सुनावणी तीन आठवड्यांसाठी तहकूब केली.