...तर अशा धार्मिक स्थळांवर कारवाई

संबंधित प्रशासनाकडून परवानगी न घेता अनधिकृतपणे ध्वनिक्षेपक लावणाऱ्या धार्मिक स्थळांवर कारवाई करण्यात येईल, असे आश्वासन राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला दिले.

मुंबई : संबंधित प्रशासनाकडून परवानगी न घेता अनधिकृतपणे ध्वनिक्षेपक लावणाऱ्या धार्मिक स्थळांवर कारवाई करण्यात येईल, असे आश्वासन राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला दिले. तसेच नियमांच्या अधीन राहून ‘शांतता क्षेत्रा’त ध्वनिक्षेपक वापरण्याची परवानगी देण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे, असेही राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला ठामपणे सांगितले.
सणांच्या काळात ध्वनिप्रदूषण नियमांचे सररास उल्लंघन करण्यात येते. राज्य सरकार व स्थानिक संस्थांना ध्वनिप्रदूषणाच्या नियमांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचा आदेश द्यावा, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका ठाण्याचे सामाजिक कार्यकर्ते महेश बेडेकर यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. न्या. अभय ओक व न्या. अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेवर अंतिम सुनावणी सुरू आहे. या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारला ध्वनिप्रदूषण नियम २०००, नियम ५ व ६ अंतर्गत ‘शांतता क्षेत्रा’त ध्वनिक्षेपक वापरण्याची मुभा देण्याचा अधिकार आहे की नाही, असा मुद्दा उपस्थित झाला. त्यावर याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी नियमानुसार, राज्य सरकारला ‘शांतता क्षेत्रा’त ध्वनिक्षेपक वापरण्याची परवानगी देण्याचा अधिकार नाही, असा युक्तिवाद केला. तर राज्य सरकारने हा अधिकार आपल्याला आहे, असे ठामपणे खंडपीठाला सांगितले.
‘शांतता क्षेत्रा’त शाळा, रुग्णालये, न्यायालये इत्यादींचा समावेश होतो. तसेच सर्व मोकळ्या भूखंडांचाही समावेश होतो. या ‘शांतता क्षेत्रां’च्या आजूबाजूला रहिवासी संकुल, सिनेमागृह, मॉल, आॅडिटोरियम इत्यादी असतेच. त्यामुळे या क्षेत्रांत सरसकटपणे ध्वनिक्षेपक वापरण्यास बंदी घातली तर सिनेमागृह, मॉल, आॅडिटोरियम बंद करावे लागतील. तर रहिवाशांना टी. व्ही. लावण्यासाठी किंवा गाणे लावण्यासाठी वारंवार परवानगी घ्यावी लागेल. हे चित्र भयानक असेल. त्यामुळे ‘शांतता क्षेत्रा’च्या १०० मीटर परिसरात राहत असलेल्यांसाठी किंवा सिनेमागृह, मॉल, आॅडिटोरियमला कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी संबंधित प्रशासनाकडून परवानगी घ्यावी लागेल.
एका ठरावीक आवाजाच्या पातळीची मर्यादा घालण्यात येईल. परवानगी देण्याचा अधिकार सरकारला आहे,’ असा युक्तिवाद मुख्य सरकारी वकील अभिनंदन वग्यानी यांनी केला. त्यावर खंडपीठाने केंद्र सरकारला याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले. (प्रतिनिधी)