मुंबई - यंदा निवडणुकीचे वर्ष असल्याने नेहमीप्रमाणे शिक्षकांना निवडणुकीच्या कामाला लावले जाते. परंतु महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि विधान परिषदेचे आमदार कपिल पाटील यांनी केलेल्या मागणीची निवडणूक आयोगाने दखल घेतली आहे. शालेय शिक्षकांना निवडणुकीची कामे करण्यास भाग पाडले जात असल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे, असं राज ठाकरे यांनी म्हटलं होतं. त्यानंतर निवडणूक आयोगाने परिपत्रक काढून माहिती दिली. तसेच, शिक्षकांना निवडणुकीच्या कामातून वगळण्याचे सांगितले. मात्र, हा आदेश केवळ मुंबईच्या शिक्षकांसाठी असल्याचे म्हणत आमदार सत्यजित तांबे यांनी आयोगाला पत्र लिहिले आहे.
राज ठाकरे यांच्या आदेशानंतर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या नेत्यांच्या शिष्टमंडळाने राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी श्रीकांत देशपांडे यांची भेट घेतली होती. मनसेच्या शिष्टमंडळाने निवडणूक अधिकाऱ्यांना भेटून निवेदन दिले. त्यात "कोणत्याही परिस्थितीत विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये" अशी भूमिका मांडली आणि केवळ शिक्षकांवर अवलंबून न राहता पर्यायी व्यवस्था उभारताना माजी शासकीय कर्मचारी आदींनाही सामावून घ्यावे, अशी सूचना केली होती. मनसेच्या या आग्रहामुळे गुरुवारी रात्री उशिरा मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी "मुंबईचे आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांनी तातडीची बैठक घेऊन शिक्षकांना वगळून अन्य कर्मचारी अधिगृहीत करण्याबाबतच्या सर्व शक्यता तपासून तातडीने उपाययोजना करण्याचा निर्णय घ्यावा" असा आदेश दिला आहे. मात्र, आयोगाचा हा आदेश मुंबईपुरताच आहे. त्यामुळे, राज्यातील इतर शिक्षकांचा प्रश्न घेऊन आता आमदार सत्यजित तांबे यांनी आयोगाला पत्र लिहिले आहे.
''राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी यांनी मुंबईतील शिक्षकांना निवडणुकीच्या कामातून वगळण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. परंतु हा प्रश्न फक्त मुंबईपुरता मर्यादित नसून संपूर्ण महाराष्ट्रातील शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांसाठी हा मुद्दा तितकाच महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्व विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेऊन सर्व शिक्षकांना निवडणूक व अन्य शाळाबाह्य कामांमधून वगळण्यात यावे,'' अशी विनंती सत्यजित तांबे यांनी राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी यांना पत्र लिहून केली आहे.
आयोगाच्या पत्रात काय म्हटलंय?
मनसे आणि आमदार कपिल पाटील यांच्या पत्रातील आशय विचारात घेता फेब्रुवारी ते एप्रिल हा कालावधी शैक्षणिकदृष्ट्या महत्त्वाचा आहे. याच कालावधीत विविध शाळांच्या परीक्षा घेण्यात येत असतात. त्यामुळे सरसकट शिक्षक वर्गाला निवडणूक कर्तव्यार्थ तसेच मतदार यादीच्या कामासाठी कायमस्वरुपी काम देणे हे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान करणारे ठरू शकते ही त्यांची भावना रास्त स्वरुपाची वाटते. त्यामुळे बीएमसी आयुक्त, जिल्हाधिकारी, जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांनी तातडीने एकत्रित बैठक घेऊन शिक्षकांना वगळून अन्य कर्मचारी वर्ग अधिगृहित करण्याच्या सर्व शक्यता तपासून तातडीने उपाययोजना करावी असं मुख्य निवडणूक अधिकारी श्रीकांत देशपांडे यांनी म्हटलं आहे.