- मनोज गडनीस(विशेष प्रतिनिधी)चित्रपटांच्या निर्मितीसाठी आता महाराष्ट्र सरकारच्या अखत्यारित असलेल्या जमिनींवर चित्रीकरण करण्यासाठी जागा मोफत उपलब्ध करून देण्याचा शासन निर्णय राज्य सरकारने दि. १६ मार्च रोजी घेतला. आजवर शासकीय जागांवरील चित्रीकरणासाठी विशिष्ट तासांसाठी साडेचार ते पाच हजार रुपये व अधिक कर अशी माफक दरात आकारणी होत होती; मात्र चित्रीकरणाला जागा मोफत उपलब्ध करून देत या उद्योगाला अधिक पाठबळ देण्यासाठी सरकारने आता या माफक महसुलावर पाणी सोडले आहे; पण चित्रीकरणासाठी जागा जरी मोफत उपलब्ध करून दिली तरी चित्रीकरणादरम्यान यंत्रणेपासून, राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांकडून होणाऱ्या उपद्रवाला पायंबद कोण घालणार? त्यात होणारी पाकीटमारी कोण रोखणार? हा खरा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
आजच्या घडीला शासकीय जागेत असो किंवा मढ आयर्लंडसारख्या ठिकाणी होणाऱ्या खासगी जागेतील चित्रीकरण असो, येथे चित्रीकरण करणे मनस्ताप देणारेच ठरते, असा निर्मात्यांचा अनुभव आहे. शासकीय जागेत आजवर माफत दरात चित्रीकरणाला परवानगी दिली जात होती; मात्र शासकीय यंत्रणेकडून औपचारिक परवानगीचा कागद प्राप्त करण्यासाठी टेबलाखालून काही लाख रुपये मोजावे लागतात. असे पैसे केवळ एकाच शासकीय कार्यालयासाठी नाहीत तर स्थानिक पोलिस, अग्निशमन दल यांचेही हात ओले केल्याशिवाय व्यवस्थेचे सहकार्य मिळत नाही. एवढे कमी की काय; पण जिथे चित्रीकरण आहे तिथे सर्वपक्षीय कार्यकर्ते आळीपाळीने येऊन चित्रीकरणाच्या सेटवर आवर्जून हजेरी लावतात. त्यांची बोळवण काही हजार रुपयांत होते. अशी लोकं येणार हे माहिती असल्यामुळे चित्रीकरणादरम्यान निर्मात्यांचे व्यवस्थापक वेगवेगळी पाकिटे तयार ठेवतात. असे लोक चित्रीकरणाच्या सेटवर फार काळ राहू नयेत म्हणून पटकन त्यांचे पाकीट देऊन त्यांची बोळवण केली जाते.
पाकीट देऊन एकप्रकारे भ्रष्टाचारालाच तुम्ही खतपाणी घालता असे वाटत नाही का, अशी विचारणा एका निर्मात्याकडे केली तेव्हा त्यांनी सांगितले की, अगदी लहानशा मराठी चित्रपटाचे एका दिवसाचे चित्रीकरण सुरू असले तरी काही विशिष्ट तासांसाठी आम्हाला लाखो रुपयांचा खर्च असतो. अशावेळी जर चित्रीकरणाच्या सेटवर समाजकंटक लोक आले आणि त्यांनी काही उपद्रव केला तर त्याची मोठी किंमत आम्हाला मोजावी लागले. अशा लोकांशी चर्चा किंवा संवाद साधणेही व्यर्थ असते. त्यामुळे पाकीट देऊन आम्ही विषय संपवतो.
पोलिसांचाही त्रास? असाच एक प्रकार म्हणजे पोलिस अधिकाऱ्यांचा. चित्रीकरणाच्या वेळी ते आवर्जून तिथून फेऱ्या मारतात. मध्यंतरी एका निर्मात्याला एका चित्रीकरणासाठी रस्त्यावर काही दृश्य चित्रित करायची होती; मात्र रस्त्यावर चित्रीकरणाची परवानगी तुमच्याकडे नाही. त्यामुळे गुन्हा दाखल करतो असे सांगत पोलिसांनी काही हजार रुपये उकळले. चित्रपट निर्मात्यांकडे अशा पाकीटमारीच्या अनुभवांचे हजारो किस्से आहेत. त्यामुळे, यापुढे चित्रीकरणासाठी शासनाच्या अखत्यारितील जागा जरी मोफत उपलब्ध होणार असली तरी या पाकीटमारीला आळा घालण्यासाठी सरकार काय करणार? असा सवाल यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे.