Join us
Daily Top 2Weekly Top 5

अशोक खरात प्रकरणाचे पडसाद आज विधिमंडळात उमटणार; सरकारच्या भूमिकेकडे राज्याचे लक्ष

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: March 23, 2026 06:17 IST

महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदाचा रूपाली चाकणकर यांनी राजीनामा दिला असला तरी विधिमंडळात विरोधकांच्या टीकेचे त्या लक्ष्य असतील.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : भोंदूबाबा अशोक खरात याच्या दृष्कृत्यांची चर्चा विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये झालीच पाहिजे, अशी आग्रही मागणी विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी केली आहे. त्यामुळे या मुद्यावर सोमवारी विधिमंडळात विरोधक आक्रमक होतील. या ‘कॅप्टन फाईल’मध्ये अडकलेले नेते, सरकारी अधिकारी यांच्यावर कारवाई करण्यासंदर्भात राज्य सरकार काय भूमिका घेणार याविषयी उत्सुकता आहे. 

महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदाचा रूपाली चाकणकर यांनी राजीनामा दिला असला तरी विधिमंडळात विरोधकांच्या टीकेचे त्या लक्ष्य असतील. तसेच, या निमित्ताने राष्ट्रवादीच्या (अजित पवार गट) काही नेत्यांना घेरले जाऊ शकते. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना भोंदूबाबा खरातच्या आश्रमासाठी दारणा धरणातील ३९ लाख लीटर पाणी आरक्षित करण्यात आले होते. या मुद्यावर सरकारकडून विरोधकांवर पलटवार केला जाण्याची शक्यता आहे. 

भोंदूबाबा खरातच्या कारनाम्यांच्या निमित्ताने पुरोगामी महाराष्ट्राच्या अब्रूची लक्तरे वेशीवर टांगली गेली आहेत. महाराष्ट्राचे किती मंत्री या बाबांच्या नादाला लागले होते यावरही चर्चा झाली पाहिजे. सरकारला विधानसभेत उत्तर द्यावेच लागेल.-विजय वडेट्टीवार,  काँग्रेस नेते.

केवळ रूपाली चाकणकर यांनी राजीनामा देऊन होणार नाही. भोंदूबाबाच्या आहारी गेलेले मंत्री, सरकारी अधिकारी यांच्यावर काय कारवाई सरकार करणार याचा जाब आम्ही विधान परिषदेत विचारू.-आ. शशिकांत शिंदे, प्रदेशाध्यक्ष, राष्ट्रवादी (शरद पवार)

महाराष्ट्रात सत्ताधारी बुवाबजीला खतपाणी घालत आहेत. खरात याच्या चौकशीत जी काही नाव समोर येतील, ती नाव दडपली जायला नको.-संजय राऊत, खासदार, उद्धव सेना

 

English
हिंदी सारांश
Web Title : Ashok Kharat Case Echoes in Legislature; State Focuses on Government Stand

Web Summary : The Ashok Kharat scandal will likely ignite Maharashtra's legislature. Opposition demands action against implicated officials. The government's past dealings with Kharat are under scrutiny, potentially leading to political clashes and demands for accountability.
टॅग्स :अशोक खरातविधान भवनविधानसभाअर्थसंकल्पीय अधिवेशन