मुंबई - महापालिकेच्या विभाग कार्यालयातील सहायक आयुक्तांची दालने पंचतारांकित असून, प्रभाग समिती अध्यक्षांची दालने मात्र कोंडवाडे झाली आहेत, अशी कठोर टीका प्रभाग समिती अध्यक्ष व मनसेचे गटनेते यशवंत किल्लेदार यांनी स्थायी समितीच्या बैठकीत बुधवारी प्रशासनावर केली. महापालिका आयुक्तांनी प्रभाग समिती अध्यक्षांच्या दालनांची पाहणी करावी. प्रभाग अध्यक्षांना सहायक आयुक्तांची तर सहायक आयुक्तांना प्रभाग अध्यक्षांची दालने देऊन अदलाबदल करावी, असा टोला सभागृह नेते गणेश खणकर यांनी बैठकीत लगावला.
पालिकेच्या निवडणुका चार वर्षांनंतर झाल्या असून, आता प्रभाग अध्यक्षांच्या नियुक्त्या झाल्या आहेत. त्यांच्यासाठी चांगल्या दर्जाची दालने द्यावी लागतील, याची कल्पना असूनही प्रशासनाने त्यांचे नूतनीकरण केलेले नाही. ही दालने धूळखात पडल्याने समिती सदस्यांनी स्थायी समितीच्या बैठकीत तीव्र संताप व्यक्त केला.
पालिका जागा खरेदी करू शकत नाही का?एन विभागाचे (घाटकोपर) कार्यालय खासगी जागेवर आहे. या विभाग कार्यालयासाठी पालिका जागा उपलब्ध करून देऊ शकत नाही का, अशी विचारणा राखी जाधव यांनी केली.
कामाचा दर्जा कसा राखणार?जी-उत्तर विभाग कार्यालयाच्या इमारतीच्या दुरुस्ती संदर्भातील प्रस्ताव बैठकीत चर्चेला आला. हे काम ३४.३४ टक्के कमी दराने काम करण्याची तयारी कंत्राटदाराने दर्शवली आहे. त्यामुळे कामाचा दर्जा कसा राखणार, असा सवाल यामिनी जाधव यांनी उपस्थित केला. या चर्चेदरम्यान सदस्यांनी पालिकेतील सहायक आयुक्तांच्या कार्यालयाच्या डामडौलाकडे लक्ष वेधले.
माहिती पुढील बैठकीत सादर करा : प्रभाकर शिंदे प्रशासनाने सगळ्या सदस्यांच्या प्रश्नांची उत्तरांची माहिती पुढील बैठकीत सादर करावी, तोपर्यंत प्रस्ताव राखून ठेवण्यात आल्याचे स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी सांगितले.
Web Summary : Mumbai corporators criticize unequal office conditions. Assistant commissioners have luxurious offices while committee heads have neglected rooms. Concerns raised about office renovations, building repairs, and cost-cutting impacts on work quality. Officials must provide answers at the next meeting.
Web Summary : मुंबई के पार्षदों ने असमान कार्यालय स्थितियों की आलोचना की। सहायक आयुक्तों के पास शानदार कार्यालय हैं जबकि समिति प्रमुखों के कमरे उपेक्षित हैं। कार्यालय नवीनीकरण, भवन मरम्मत और लागत में कटौती के प्रभावों पर चिंता जताई गई। अधिकारियों को अगली बैठक में जवाब देना होगा।