मुंबई : मागील साडेचार वर्षांपासून रखडलेल्या पालिका शाळांमधील सीसीटीव्ही प्रस्तावाला अखेर मंजुरी मिळाली असून, त्याची निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. मुंबईच्या सौंदर्यीकरणासाठी तब्बल १७०० कोटींहून अधिक खर्च करणाऱ्या पालिका प्रशासनाला शाळांमधील सीसीटीव्हीच्या निविदेसाठी साडेचार वर्षांहून अधिक काळ वाट पाहावी लागली. पालिकेच्या मुंबईतील १०२ इमारतींमधील शाळांसाठी जवळपास तीन हजार सीसीटीव्हींची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. यासाठी २५ ते ३० कोटी खर्च येणार आहे. येत्या शैक्षणिक वर्षापर्यंत ते सर्व कार्यान्वित होतील, अशी माहिती शिक्षणाधिकारी राजेश कंकाळ यांनी दिली.
पालिका शाळांमधील प्राथमिक आणि माध्यमिक वर्गांमध्ये साडेतीन ते चार लाखांहून अधिक विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत तर साडेसात हजारांपेक्षा जास्त शिक्षक आहेत. मात्र, त्यांच्या सुरक्षेसाठी सध्या यंत्रणा नाही. शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरा बसविण्याची मागणी २०१९ पासून सुरू आहे. गतवर्षी महानगरपालिकेच्या शाळेत १३ वर्षीय मुलीवर समवयस्क मुलाकडून झालेल्या अत्याचाराच्या घटनेनंतर विद्यार्थी, विद्यार्थिनी शाळांमध्ये सुरक्षित आहेत का, हा प्रश्न उपस्थित झाला. पालिका शाळेतच एका पिटी शिक्षकाकडून दुसरीतील विद्यार्थिनीवर झालेल्या अत्याचाराच्या घटनेनंतर हा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला. मात्र, सीसीटीव्हीसाठी प्रस्ताव तयार असूनही त्याच्या खर्चात सुधारणा करण्याच्या सूचना आल्याने तो पुन्हा बारगळला. मात्र, त्यानंतरच्या सुधारित प्रस्तावाला अखेर मंजुरी मिळाली आहे.
पालिकेच्या सर्व इमारतींमधील शाळांमध्ये सीसीटीव्ही बसवण्यासाठी सल्लागाराचीही नियुक्ती करण्यात आली आहे. सहा महिन्यांपूर्वीही ५० पेक्षा अधिक शाळांचे सर्वेक्षण पूर्ण केले होते. त्यानंतर उर्वरित शाळांचेही सर्वेक्षण पूर्ण केले. प्रत्येक इमारतीत गरजेनुसार कॅमेरे बसवण्यात येणार आहेत.- राजेश कंकाळ, शिक्षणाधिकारी, पालिका शिक्षण विभाग
१) पालिका शालेय इमारतींच्या प्रवेशद्वारांजवळ, प्रत्येक मजल्यांवरील लॉबीमध्ये कॅमेरे बसवले जातील.
२) शाळेच्या मुख्याध्यापकांच्या कार्यालयात सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांसाठी एलईडी स्क्रीन बसवण्यात येतील. त्याआधारे मुख्याध्यापकांना आपल्या शाळेतील घडामोडींवर लक्ष ठेवता येणार आहे.
३) प्रत्येक इमारतीत गरजेनुसार कॅमेरे बसवण्यात येणार आहेत.