लोकमत न्यूज नेटवर्क मुंबई/पुणे : कोबाड गांधी यांच्या ‘फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम’ या पुस्तकाच्या अनुवादाला जाहीर झालेला पुरस्कार राज्य सरकारने रद्द केल्यानंतर वाद शिगेला पोहोचला आहे. त्यातच आता मराठी भाषा विभागाचे मंत्री दीपक केसरकर यांनी यासाठी साहित्य संस्कृती मंडळाला जबाबदार धरले आहे. मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. सदानंद मोरे यांनी त्या पुस्तकाला पुरस्कार दिल्याचे सरकारच्या लक्षात आणून दिले नाही. म्हणून तातडीने शासन निर्णय काढून पुरस्कार रद्द करावा लागला, असे केसरकर यांनी स्पष्ट केले. तर दुसरीकडे डॉ. मोरे यांनी यात आपली काहीही चूक नसल्याचे म्हटले आहे.
ज्या समिती सदस्यांनी या प्रकरणी राजीनामे दिले आहेत, त्यांच्याशी संवाद साधण्यात येईल, असेही केसरकर यांनी सांगितले. साहित्यावर बंदी आणण्याची सरकारची भूमिका नाही. पण, नक्षलवादाचे समर्थन असलेल्या लेखनाला शासनाचा पुरस्कार दिला जाऊ शकत नाही, असे स्पष्ट करत त्यांनी पुरस्कार रद्दच्या निर्णयाचे पुन्हा समर्थन केले.
केसरकर म्हणाले, ही बाब उघडकीस आल्यावर साहित्य संस्कृती मंडळाच्या अध्यक्षांशी बोललो. त्यावर निवड समितीने पुस्तक निवडले असून मी विरोध केला असता तर समिती सदस्य नाराज झाले असते. त्यामुळे हस्तक्षेप केला नाही, असा खुलासा त्यांनी केल्याची माहिती केसरकर यांनी दिली.
लक्ष्मीकांत देशमुख यांचा राजीनामा अनुवादक अनघा लेले यांना जाहीर झालेला पुरस्कार रद्द केल्याच्या निषेधार्थ भाषा सल्लागार समितीचे अध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी राजीनामा दिला आहे. समितीचे सदस्य डॉ. विवेक घोटाळे व साहित्य संस्कृती मंडळाचे सदस्य विनोद शिरसाठ यांनीही राजीनामा देत असल्याचे जाहीर केले आहे.
शासनाच्या वाङ्मयीन पुरस्कारासाठी आधी पुस्तकांची छाननी होते. मग तज्ज्ञांतर्फे पुरस्कारासाठी निवड केली जाते. छाननीमध्येच हे पुस्तक बाद झाले असते, तर मुद्दा आलाच नसता. मी राजीनामा देण्याची गरजच नाही. - डॉ. सदानंद मोरे, अध्यक्ष, राज्य साहित्य संस्कृती मंडळ
जे साहित्यिक पुरस्कार परत करणारे आहेत त्यांनी सांगावं त्यांचं नक्षलवादाला प्रोत्साहन आहे का? महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात शरजिल उस्मानी याला राज्यात फिरवलं त्यावेळी मुख्यमंत्री, गृहमंत्री होते. त्यांनी काही कारवाई केली नाही, त्यांनी आम्हाला काही शिकवू नये. - आ. आशिष शेलार, अध्यक्ष, मुंबई भाजप
पुरस्कार जाहीर झाल्यानंतर अवघ्या सहा दिवसांत रद्द करणे आणि निवड समिती बरखास्त करण्याची राज्य शासनाची कृती ‘अघोषित आणीबाणी’ आहे. - अजित पवार, विरोधी पक्षनेते