लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : कांजूर डम्पिंगची दुर्गंधी दूर करण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती लखनौ येथे तेथील डम्पिंगवरील तंत्रज्ञानाचा अभ्यास करण्यासाठी गेली आहे. मात्र, हा एकूणच वेळकाढूपणाचा प्रकार असल्याचा आक्षेप घेत याचिकेवरील सुनावणी उच्च न्यायालयात पूर्ण होण्यासाठी कन्नमवार नगर असोसिएशन सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार आहे.
डम्पिंग ग्राउंड हटावविरोधात वनशक्ती ही पर्यावरणवादी संस्था आणि कन्नमवार नगर असोसिएशन यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. गेली अनेक वर्षे या याचिकांवर सुनावणी सुरू होती. काही महिन्यांपूर्वी यापैकी वनशक्ती या संस्थेच्या याचिकेवर सुनावणी घेत उच्च न्यायालयाने डम्पिंग ग्राउंड तीन महिन्यांत हटवण्याचे आणि त्यासाठी अन्यत्र पर्याय जागा शोधण्याचा आदेश पालिकेला दिला होता. या आदेशाला पालिका प्रशासनाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिली.
‘लोकांचे आरोग्य आमच्या दृष्टीने महत्त्वाचे’
डम्पिंग ग्राउंड ज्याठिकाणी आहे, तो भाग सागरीकिनारा प्रतिबंधक क्षेत्रात येतो. त्या जागेवर मोठ्या प्रमाणावर तिवरांची जंगले होती. ती नष्ट करण्यात आली. त्यामुळे उरलेल्या अल्प जागेत डम्पिंग कसे काय उभारले जाऊ शकते, असा प्रश्न असोसिएशनने केला आहे.
‘कोणतेही तंत्रज्ञान न आणल्याने दुर्गंधीचा प्रश्न कायम’
याशिवाय १३ वर्षांत परिसरातील नागरिकांना आरोग्याचे जे प्रश्न भेडसावत आहेत, त्याचे काय, त्यांना भरपाई कोण देणार? दुर्गंधी मिटवण्यासाठी आम्ही अमुक तंत्रज्ञान आणणार आहोत, अशा फक्त वल्गनाच पालिकेने आतापर्यंत केल्या; परंतु एकही नवे तंत्रज्ञान आणलेले नाही. दुर्गंधीचा प्रश्न कायम आहे. लोकांचे आरोग्य हा आमच्या दृष्टीने महत्त्वाचा प्रश्न आहे, असेही असोसिएशनचे म्हणणे आहे.
तज्ज्ञांची समिती लखनौ दौऱ्यावर
डम्पिंगच्या दुर्गंधीचा प्रश्न निकालात काढण्यासाठी राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय समिती नियुक्त करण्यात आली. या समितीने मध्यंतरी प्रत्यक्ष डम्पिंग ग्राउंडवर जाऊन पाहणी केली होती. आता समिती लखनौ शहराचा दौरा करणार आहे. हा दौरा म्हणजे वेळकाढूपणा असल्याचा आक्षेप असोसिएशनने घेतला आहे.
Web Summary : Kanjur dumping ground's removal faces new legal challenge. Association seeks Supreme Court intervention against delays, citing health concerns and ineffective solutions despite expert committee visits.
Web Summary : कांजूर डंपिंग ग्राउंड हटाने में कानूनी अड़चन। एसोसिएशन ने देरी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की, स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं और विशेषज्ञ समिति के दौरों के बावजूद अप्रभावी समाधानों का हवाला दिया।