मुंबई : गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी लागणाऱ्या जमिनींची माहिती सादर करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी संबंधित विभागांच्या सचिवांना दिले असून, ही माहिती प्राप्त झाल्यानंतर म्हाडा, एमएमआरडीए, महापालिका, नगरविकास, गृहनिर्माण, महसूल खात्याच्या सचिवांची बैठक घेत गिरणी कामगारांच्या घरांचा प्रश्न सोडविला जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
परळ येथील शिरोडकर शाळेत गिरणी कामगारांचा मेळावा झाल्यानंतर पेटून उठलेल्या गिरणी कामगारांच्या गिरणी कामगार संघर्ष समितीने गिरणी कामगारांच्या घरांचा प्रश्न सोडविण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना निवेदन दिले होते. समितीचे अध्यक्ष प्रवीण घाग यांनी याबाबत शिवसेना नेते रामदास कदम यांच्या समवेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची त्यांच्या वर्षा निवासस्थानी भेट घेतली. आणि गिरणी कामगारांच्या घरांचा प्रश्न समजावून सांगितला. दरम्यान, गिरणी कामगार हा माझ्या जिव्हाळ्याचा विषय आहे. गिरणी कामगार हा मुंबईचा आद्य आणि निर्माता कामगार आहे. तेव्हा टप्प्याटप्प्याने घरे देऊन हा प्रश्न मार्गी लावला जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याचे समितीने सांगितले.
१ लाख ७० हजार कामगारांचा अर्ज १ लाख ७० हजार कामगारांनी घरांसाठी म्हाडाकडे अर्ज केला आहे. गिरण्यांच्या जमिनीवर व एमएमआरडीएकडून गिरणी कामगारांना ३० हजार घरे मिळतील. उर्वरित कामगारांना जीआर असून देखील जमिनी अभावी २२ वर्षे घर मिळालेले नाही. घरांसाठी सरकारकडून काहीच पाऊलं उचलली जात नाहीत, असे मुख्यमंत्र्यांच्या लक्षात आणून दिले. काही महसुली व सरकारी जमिनी संबंधात आम्ही शासनाला प्रस्ताव दिला आहे, असे समितीकडून सांगताच मुख्यमंत्र्यांनी महसूल व नगरविकास सचिव यांच्याकडे याबाबत विचारणा करत याबाबतची माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले.