लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : आजारपणामुळे कमवू न शकणाऱ्या पतीला दरमहा १० हजार रुपये देखभालीचा खर्च देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने विभक्त पत्नीला दिले. हिंदू कायद्यातील तरतुदीत ‘जोडीदार’ असा शब्द नमूद करण्यात आला आहे. त्यात पती व पत्नी असा दोघांचाही समावेश आहे, असे न्या. शर्मिला देशमुख यांच्या एकलपीठाने २ एप्रिलच्या आदेशात म्हटले आहे.
विभक्त पती आजारपणामुळे कमवू शकत नाही, हे पत्नी अमान्य करत नाही. पती स्वतःला सांभाळण्यास असमर्थ आहे आणि पत्नीकडे उत्पन्नाचा स्रोत असल्याने ती पतीला अंतरिम देखभालीचा खर्च देण्यास बांधील आहे, असे न्या. देशमुख यांनी म्हटले. विभक्त पतीला दरमहा १० हजार रुपये देखभालीचा खर्च देण्याच्या दिवाणी न्यायालयाच्या मार्च २०२० च्या आदेशाला आव्हान देणारी पत्नीची याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली. फॅमिली कोर्टाने घटस्फोट मंजूर करताना पतीचा देखभाल खर्चाच्या मागणीचा अर्जही मंजूर केला. काही आजारांमुळे आपण कमवू शकत नाही. त्यामुळे बँकेत मॅनेजर असलेल्या विभक्त पत्नीला देखभालीचा खर्च देण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी पतीने केली होती. आपण गृहकर्जाचे हफ्ते फेडत आहोत, त्यातच अल्पवयीन मुलीचा सांभाळ करण्याची जबाबदारीही आपल्यावरच आहे. त्याशिवाय फॅमिली कोर्टात प्रकरण सुरू असतानाच आपण कामावरून राजीनामा दिला आहे. त्यामुळे आपल्याकडे उत्पन्नाचे स्रोत नाही, असे पत्नीने उच्च न्यायालयाला सांगितले.
पत्नी बेरोजगार कशी? उत्पन्नाचे दुसरे साधन नसताना याचिकादार स्वतःचा व मुलीचा खर्च कसा भागवते, हे याचिकादाराने उघड करणे आवश्यक आहे. कमावत नाही, असे याचिकादाराचे म्हणणे नाही, असे न्या. देशमुख यांनी म्हटले. पत्नी बेरोजगार आहे, असे दर्शविणारी कोणतीही कागदपत्रे तिने सादर केली नसल्याची बाब पतीने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली.