नारायण जाधव, उप वृत्तसंपादक
रस्ते आणि रेल्वेवरील वाढता ताण कमी करून पर्यटनाला चालना आणि किनारपट्टीच्या अर्थव्यवस्थेला गती देण्याच्या उद्देशाने मुंबईहून कोकणात जलद आणि आरामदायी प्रवासाचा पर्याय म्हणून गाजावाजा करून सुरू केलेली मुंबई-विजयदुर्ग रो-रो जलवाहतूक अपेक्षित यश मिळवू शकलेली नाही. सुरुवातीला या सेवेची उत्सुकता होती; मात्र प्रवाशांचा प्रतिसाद मर्यादित राहिल्याचे दिसत आहे. रस्तामार्गे १० ते १२ तासांचा हा प्रवास जलमार्गाने ५ ते ६ तासांचा होईल, असा दावा करण्यात आला होता. तथापि, या सेवेचे भाडे हवाई प्रवासाशी स्पर्धा करणारे वाटावे असे असल्याने ते सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर आहे. त्यामुळे सरकारने ही सेवा नेमकी कुणासाठी सुरू केली, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
केवळ कोकण मार्गच नव्हे, तर महामुंबईतील जुळ्या शहरांना जोडणाऱ्या जलवाहतूक प्रयोगांनाही फारसे यश मिळालेले नाही. वाशी आणि बेलापूर येथून गेटवे ऑफ इंडियादरम्यानच्या सेवा अवाच्या सव्वा भाड्यामुळे काही काळातच बंद पडल्या. परिणामी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च ठाणे खाडीत बुडाल्याची टीका सर्वत्र सुरू आहे. नवी मुंबईतील महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असा गाजावाजा करून पामबीच मार्गावर नेरूळ येथे सुमारे १११ कोटी खर्च करून बांधलेली जेट्टी वापराविना पडून आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील प्रस्तावित १९ जलमार्गांच्या व्यवहार्यतेबाबत प्रश्न निर्माण झाले आहेत. काही वर्षांपूर्वी मुंबई-गोवा क्रूझ पर्यटनसेवा आठ ते १५ हजार भाडेदरामुळे सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेली.
भाडे कसे परवडणार? रो-रो सेवेचा मुख्य उद्देश वाहनांसह प्रवास सुलभ करणे हा असला, तरी कारसाठी आकारले जाणारे हजारोंचे शुल्क अनेकांना परवडत नाही. शिवाय जेट्टीवर पोहोचण्यासाठी लागणारा वेळ, बोर्डिंग प्रक्रिया आणि नंतरचे पुढचे अंतर यामुळे वेळेची बचतही मर्यादितच राहते. त्यामुळे बहुसंख्य प्रवासी रेल्वे किंवा रस्ते मार्गालाच प्राधान्य देतात. हे सर्व पाहता नवे १९ मार्ग सुरू करण्यापूर्वी सरकारने त्यांची सखोल आर्थिक व व्यवहार्यता तपासणी करणे आवश्यक आहे. अन्यथा कोट्यवधींचे हे प्रकल्प समुद्रकिनाऱ्यावरील रिकाम्या जेट्टींचे स्मारक बनण्याचा धोका आहे.
जलवाहतूक महाग का?या सेवांचे भाडे जास्त असण्याची काही वस्तुनिष्ठ कारणे आहेत. त्यात महत्त्वाचे म्हणजे यॉटसह जहाजांची किंमत अत्यंत जास्त असते. रो-रो फेरी किंवा क्रूझ जहाज खरेदी करणे, त्यांची देखभाल करून सुरक्षेसाठी मोठी गुंतवणूक करावी लागते.जहाजांची किंमतच शंभर ते तीनशे कोटी रुपयांदरम्यान असते. त्यातच समुद्री वाहतुकीसाठी वापरले जाणारे मरीन डिझेल हे सामान्य डिझेलपेक्षा महाग असल्याने इंधनाचा भार भाड्यावर टाकला जातो.
पावसाळ्यात तीन ते चार महिने सेवा बंद ठेवावी लागते. परिणामी उत्पन्न बंद असते; मात्र जहाजांची देखभाल आणि इतर खर्च सुरूच राहतात. त्याचा आर्थिक ताण भाड्यातूनच भरून काढावा लागतो.
Web Summary : Maharashtra's water transport initiatives, including Mumbai-Vijaydurg Ro-Ro service, struggle due to high costs and limited passenger response. High fares make services unaffordable, questioning their purpose. Projects like the Nerul jetty remain unused, raising concerns about the viability of future waterways.
Web Summary : मुंबई-विजयदुर्ग रो-रो सेवा समेत महाराष्ट्र की जल परिवहन पहलें, उच्च लागत और सीमित यात्री प्रतिक्रिया के कारण संघर्ष कर रही हैं। ऊंचे किराए सेवाओं को महंगा बनाते हैं, जिससे उनके उद्देश्य पर सवाल उठता है। नेरुल जेटी जैसी परियोजनाएं अप्रयुक्त हैं, जिससे भविष्य के जलमार्गों की व्यवहार्यता के बारे में चिंताएं बढ़ रही हैं।