दीप्ती देशमुख, लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: अयोध्येत प्रभू श्रीरामांच्या मूर्ती प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्यासाठी २२ जानेवारी रोजा सार्वजनिक सुट्टी जाहीर करणे, हा राज्य सरकारचा धोरणात्मक निर्णय आहे. हा निर्णय धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्वाला धरून आहे, असा निर्वाळा देत मुंबई उच्च न्यायालयाने कायद्याचा अभ्यास करणाऱ्या चार विद्यार्थ्यांची याचिका फेटाळली.
या जनहित याचिकेचे नागरिकांवर काय परिणाम होतील, याचा विचार न करताच विद्यार्थ्यांनी याचिका दाखल केली आहे. ही याचिका दाखल करण्यामागे काहीतरी हेतू आहे, याकडे आम्ही दुर्लक्ष करू शकत नाही, असे म्हणत न्या. गिरीश कुलकर्णी व न्या. निळा गोखले यांच्या खंडपीठाने विद्यार्थ्यांना यापुढे जनहित याचिका दाखल करताना सावधानता बाळगण्याची सूचना केली.
संबंधित याचिकाकर्ते कायद्याचे अभ्यासक असताना त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाविषयी केलेली विधाने आमच्या सद्सद्विवेकबुद्धिला धक्का देणारी आहेत. ज्यांनी अद्याप व्यवसायात प्रवेशही केला नाही, त्यांनी अशी विधाने करणे, यावर आमचा विश्वास बसत नाही, असे न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे.
राज्य सरकारची बाजू मांडताना महाअधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयाला सांगितले की, २२ जानेवारी रोजी सार्वजनिक सुट्टी जाहिर करण्याचा निर्णय हा राज्य सरकारचा धोरणात्मक निर्णय आहे आणि त्याची न्यायालय छाननी करू शकत नाही. राज्य सरकारने 'धर्मनिरपेक्ष' तेल तडा दिलेला नाही. त्याउलट, एखाद्या धर्माचे लोक जर त्यांचा धार्मिक उत्सव साजरा करू इच्छित असतील तर राज्य सरकारने सार्वजनिक सुट्टी जाहीर करून चूक केलेली नाही. भिन्न धर्माच्या नागरिकांना त्यांच्या धर्माचे पालन करता यावे आणि तशी मुभा राज्यघटनेने दिली आहे. त्याचेच पालन सरकारने केले आहे. २२ जानेवारी रोजी देशातील १७ राज्यांनी सार्वजनिक सुट्टी जाहिर केली आहे. तर मॉरिशस आणि मलेशियानेही त्यादिवशी सार्वजनिक सुट्टी जाहीर केली आहे, असा युक्तिवाद सराफ यांनी केला. त्यांचा युक्तिवाद मान्य करत न्यायालयाने याचिका फेटाळली.