मुंबई : दिव्यांग व्यक्तींचे हक्क कायदा, २०१६ अंतर्गत सल्लागार मंडळ स्थापन करण्याबाबत आदेश देऊनही त्याचे पालन न केल्याने उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारवर टीका केली. या मंडळाच्या अशासकीय सदस्यांची नावे निश्चित करण्यासाठी राज्य सरकारचे जे वरिष्ठ अधिकारी बैठक घेणार होते, ते निर्णय घेऊ शकले नाहीत, अशी माहिती न्यायालयाला दिली. गेल्या सप्टेंबरमध्ये नावे निवडण्यात आली होती आणि सल्लागार मंडळ कार्यान्वित करण्यासाठी नावे अंतिम करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने ११ जुलै रोजी दिले होते.
हे न्यायालय निष्क्रिय करण्याचा तुमचा हेतू आहे का? आमच्या आदेशाचे पालन कसे करून घ्यायचे, हे आम्हाला माहीत आहे. आता सांगा काय करायचे ते? असे प्रश्न मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्या. अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने केला. १३ ऑगस्ट रोजी सुनावणीसाठी एक दिवस आधी अधिकारी भेटल्याचे सरकारी वकील अभय पत्की यांनी न्यायालयाला सांगितले.
हे केवळ न्यायालयाचे आदेश नाहीत... नावे निश्चित न झाल्याने न्यायालयाकडे थोडी मुदतवाढ मागितली. आम्ही सर्वतोपरी प्रयत्न केले, असे पत्की यांनी न्यायालयाला सांगितले. न्यायालयाचा आदेश आम्ही संबंधित अधिकाऱ्यांना आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनाही कळवला आहे. पण त्यांना आणखी वेळ लागेल, असे पत्की यांनी सांगितले. सल्लागार मंडळाची स्थापना केवळ न्यायालयाचे आदेश नाहीत तर विधिमंडळाने दिलेले आदेश आहेत, असे न्यायालयाने संतप्त होत म्हटले. पत्की यांनी न्यायालयाकडे शेवटची संधी मागितली. सल्लागार मंडळाची स्थापना करण्यासाठी काय पावले उचलली आहेत? याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर कराल, अशी किमान अपेक्षा होती, असे न्यायालयाने म्हटले.