मुंबई : फसव्या योजनांना आवर घालण्यासाठी सुरू केलेला आर्थिक गोपनीय कक्ष २०२० मध्येच बंद करण्यात आला होता. आता टोरेस प्रकरणानंतर हा कक्ष पुन्हा सुरू करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्याचे समजते आहे.
गुन्हे शाखेच्या अखत्यारीत येणाऱ्या आर्थिक गुन्हे शाखेत ‘आर्थिक गोपनीय कक्ष’ २०१६-१७ मध्ये स्थापन करण्यात आला होता. या कक्षातील अधिकाऱ्यांवर फक्त गोपनीय माहिती गोळा करून ती सहआयुक्तांना पुरविण्याची जबाबदारी होती. या माहितीच्या आधारे संबंधित कंपनी, समूह, व्यक्तींच्या हालचालींवर लक्ष ठेवून चौकशीअंती कारवाई करण्यात येत होती.
आर्थिक गुन्हे शाखेचा गोपनीय कक्ष रिझर्व्ह बँक, अग्रगण्य बँका, पतसंस्था, खासगी वित्त संस्था, गुंतवणूक सल्लागार, चार्टर्ड अकाउंटंट आदींच्या संपर्कात राहून संशयास्पद व्यवहार, बँक खाती आदींची माहिती गोळा करीत होता. याशिवाय या कक्षाने शहरात खबऱ्यांचे जाळे तयार करून आर्थिक गुन्ह्यांना प्रतिबंध घातला होता.
मात्र, त्यानंतर काही अधिकाऱ्यांमुळे कक्षाचा दुरुपयोग होत असल्याचा आरोप करण्यात आला. त्यातून आरोप, तक्रारी वाढू लागल्याने २०२० मध्ये तत्कालीन आयुक्त संजय बर्वे यांनी हा कक्ष बंद केला. या कक्षातील अधिकाऱ्यांना आर्थिक गुन्हे शाखेत बदलण्यात आले. मात्र, टोरेस प्रकरणानंतर वरिष्ठांच्या अंतर्गत झालेल्या चर्चेत हा कक्ष पुन्हा सुरू करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत.