फेरीवाला धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीचे आव्हान; पालिका प्रशासनाची कसोटी

Mumbai News: शहरातील फेरीवाल्यांची संख्या, त्यातील पात्र-अपात्रांचे प्रमाण, तसेच कोणते भाग फेरीवाला क्षेत्र आणि कोणते नाहीत, याबाबत सध्या मोठा गोंधळ कायम आहे. 

- जयंत होवाळ
मुंबई -  शहरातील फेरीवाल्यांची संख्या, त्यातील पात्र-अपात्रांचे प्रमाण, तसेच कोणते भाग फेरीवाला क्षेत्र आणि कोणते नाहीत, याबाबत सध्या मोठा गोंधळ
कायम आहे.  या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारच्या २०१४ च्या कायद्यानुसार मुंबई महापालिकेने शहर पथविक्रेता समितीची स्थापना केली असून, या समितीसमोर फेरीवाला धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे मोठे आव्हान आहे.

लोकसंख्येच्या तुलनेत २.५ टक्के फेरीवाले 
केंद्र सरकारने २०१४ मध्ये ‘प्रोटेक्शन अँड लाइव्हलिहुड अँड रेग्युलेशन ऑफ स्ट्रीट व्हेंडिंग (पथविक्रेता) कायदा’ लागू केला. 
फेरीवाल्यांना कायदेशीर संरक्षण देणे, प्रत्येक शहरात पथविक्रेता समिती स्थापन करणे, फेरीवाला व नॉन-फेरीवाला क्षेत्र निश्चित करणे आणि दर पाच वर्षांनी सर्वेक्षण करणे अनिवार्य आहे.  शहराच्या लोकसंख्येच्या जास्तीत जास्त २.५ टक्के इतके फेरीवाले असू शकतात, असे स्पष्ट नमूद आहे. 

नव्याने सर्वेक्षणाची गरज
२०१४ मध्ये फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण झाले. दर पाच वर्षांनी ते होणे गरजेचे आहे. समितीच्या मतदार यादीत नव्या मतदारांची नोंद झालीच नाही.
जुन्या आणि त्यातही पात्र ठरलेल्या अत्यंत कमी फेरीवाल्यांनीच मतदार ठरवले. 
एकूणच मुंबईतील फेरीवाल्यांची संख्या, त्यापैकी किती अधिकृत याची आकडेवारी ना पालिकेकडे आहे, ना फेरीवाला संघटनांकडे. 
नवे सर्वेक्षण न झाल्यामुळे शशांक राव यांच्या मुंबई हॉकर्स युनियनने निवडणुकीवर बहिष्कार टाकला होता.

फेरीवाले नेमके किती?
फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणीसाठी फेरीवाले नेमके किती हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. २०१४ च्या सर्वेक्षणात ९९ हजार फेरीवाले आढळले, असा अहवाल न्यायालयात मांडल्यानंतर न्यायालयाने तो वैध ठरवला. मात्र, पालिकेने विविध चाळण्या लावत ३५ हजार फेरीवाले पात्र ठरवले. त्यातूनच शहर पथविक्रेता समिती निवडली गेली. या निवडणुकीतही फक्त १५ हजार फेरीवाल्यांनी मतदान केले. 

अडीच लाख फेरीवाल्यांचा अंदाज 
पालिकेने ३५ हजार फेरीवाल्यांना पात्र ठरविताना लावलेला निकष योग्य आहे का, अशी शंका मुंबईतील फेरीवाल्यांची संख्या पाहता येईल. 
मुंबईसारख्या शहरात सुमारे अडीच लाख फेरीवाले असतील, असा नगर नियोजन क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा 
अंदाज आहे. 

विभागवार क्षेत्रांची गरज
समितीला प्रथम नव्याने फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण करावे लागेल. त्यामुळे एकूण फेरीवाल्यांची संख्या स्पष्ट होईल. त्यानंतर त्यांची पात्रता ठरवून अपात्र ठरलेल्यांचे काय करायचे, याचा निर्णय घ्यावा लागेल. विभागवार फेरीवाला क्षेत्रे आखावी लागतील. बेकायदा फेरीवाल्यांनी रस्ते, पदपथ बळकावू नये, यासाठी ठोस धोरण आणि त्यानुसार कार्यवाही करावी लागेल.