मुंबई : मेट्रो प्रकल्पांचा खर्च भागवण्यासाठी मुंबई महापालिकेने ठेवी मोडून एक हजार कोटी रुपये एमएमआरडीएला दिले आहेत. फक्त मुंबईच नाही तर अन्य महापालिकांना मेट्रो खर्चातील २५ टक्के वाटा उचलावा लागणार आहे; मात्र अन्य महापालिकांची तोळामासा आर्थिक स्थिती लक्षात घेता मुंबई महापालिकेवरच सर्वाधिक बोजा पडण्याची शक्यता आहे.
मेट्रो प्रकल्प मुंबई महानगर प्रदेशात राबवले जात आहेत. एकूण १४ मेट्रो प्रकल्प प्रस्तावित आहेत. महानगर क्षेत्रात ठाणे महापालिका, कल्याण-डोंबिवली महापालिका तसेच भिवंडी महापालिका क्षेत्रात यापैकी काही मेट्रो प्रकल्प राबवले जात आहेत. मेट्रो प्रकल्पाच्या खर्चाचा २५ टक्के वाटा स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी उचलावा असा निर्णय २०१६ मध्ये पार पडलेल्या ‘एमयूटीपी’ बैठकीत घेण्यात आला होता. त्यानुसार एमएमआरडीने पालिकेकडे निधीची मागणी केली होती. त्यानंतर पालिकेने एक हजार कोटी रुपये दिले आहेत. पुणे व नागपूर महापालिकांनी त्यांच्या शहरातील मेट्रोसाठी निधी दिला आहे.
मुंबई महानगर परिसरात मात्र मुंबई महापालिका वगळता अन्य महापालिका निधीत वाटा उचलणार की नाही याविषयी प्रश्नचिन्ह आहे. मुळात मुंबई महापालिका वगळता अन्य महापालिकांनी आर्थिक स्थिती जेमतेम आहे. आपल्या क्षेत्रात विविध प्रकल्प राबवण्यासाठी या पालिकांनाच एमएमआरडीएने वेळोवेळी निधी दिला आहे. या रकमेचा पूर्ण परतावाही या पालिकांनी अजून दिलेला नाही. अशी स्थिती असताना या पालिका मेट्रोसाठी निधी आणणार कुठून असा पेच आहे.
प्राधिकरण डबघाईला?बीकेसीतील भूखंड भाड्याने देणे, विक्री करणे या माध्यमातून एमएमआरडीएने गेल्या काही वर्षांत चांगला महसूल मिळवला होता; मात्र आता विक्री योग्य भूखंड फारच कमी आहेत. हे भूखंड हाच एमएमआरडीएच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत होता. तोच आटल्याने एमएमआरडीएची आर्थिक तंगी सुरू आहे. त्यामुळे मेट्रो खर्चासाठी अन्यत्र हातपाय मारावे लागत आहेत.
मुंबई महापालिकेचे स्वतःचे हजारो कोटी रुपयांचे प्रकल्प आहेत. त्यासाठी पैसे जमवताना पालिकेची दमछाक झाली आहे. कोस्टल रोडच्या काही भागाच्या कामाचे पैसेही पालिकेला देण्यास एमएमआरडीएने असमर्थता दर्शवली आहे. त्यात आता मेट्रो खर्चही पालिकेच्या मानगुटीवर बसला आहे. पुढील चार वर्षांत आणखी तीन हजार कोटी रुपये मेट्रोसाठी द्यावे लागणार आहेत.