ठाणो डीपीडीसीसाठी 40 सदस्य राहणार!

विभाजनानंतर सुमारे 95 लाख लोकसंख्या आजमितीस ठाणो जिल्ह्यात आहे.

सुरेश लोखंडे - ठाणो

विभाजनानंतर सुमारे 95 लाख लोकसंख्या आजमितीस ठाणो जिल्ह्यात आहे.  या लोकसंख्येस अनुसरून ठाणो जिल्हा नियोजन समितीची  (डीपीडीसी) सदस्य संख्या कमीत कमी 40 असणो अपेक्षित आहे.त्यानुसार ही सदस्य संख्या वाढण्याची शक्यता राजकीय वतरुळात वर्तवली जात आहे.

जिल्ह्यातील ग्रामीण व आदिवासी  क्षेत्रतील विकास कामांसह विविध समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी डीपीसी समिती कार्यरत आहे. पण ठाणो जिल्हा विभाजनानंतर ही समिती बरखास्त करण्यात आली. विभाजनानंतर या सदस्य संख्या कमी होण्याची शक्यता वर्तविली जात आह़े  मागील प्रमाणो यावेळी देखील सुमारे 4क् सदस्य या समितीत राहण्याची शक्यता आहे.  जिल्हा परिषदेवर निवडून येणा:या सदस्यांवर देखील या समितीची संख्या वाढण्याची शक्यता  वर्तविली जात आहे. 

जिल्ह्यातील 15 तालुक्यांच्या विकासात्मक दृष्टीकोनातून डीपीसीची दर तीन महिन्यांनी बैठक बोलावून नियोजन करण्यात येते तर समस्या  सोडवण्यासाठी प्रय} केले जातात. पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली या समितीची बैठक घेतली जाते. या आधी या समितीमध्ये जिल्ह्यातील सात महापालिका, जिल्हा परिषद व पाच नगरपालिकाच्या नगरसेवकांमधून प्रतिनिधी निवडून येतात. तर  राज्यपालांनी शिफारस केलेले आदीं 4क् सदस्यांची डीपीसी स्थापना झाली होती. परंतु जिल्हा विभाजनानंतर ती बरखास्त झाली आहे.

या समितीवर जिल्ह्यातील सर्व महापालिकांमधून 26 नगरसेवकांच्या निवड होणो अपेक्षित आहे. तर या आधीच्या समितीमध्ये जिल्हा परिषदेचे 12 अािण नगरपालिकांमधून दोन नगरसेवक निवडून आले होते.   परंतु, ठाणो जिल्ह्याचे विभाजन होऊन पालघर जिल्ह्याची निर्मिती झाल्यामुळे या समितीचे अस्तित्वही संपुष्टात आले आहे. त्या समितीवर जिल्ह्यातील दोन मंत्र्यांसह चार खासदार, विधान  परिषदेचे सात आमदार व विधानसभेचे 24 आमदार  या समितीचे निमंत्रित सदस्य होते. पण आता गठीत होणा:या डीपीसीमध्ये तीन खासदारांसह 18 आमदार व विधान परिषदेचे सात आमदार या समितीचे निमंत्रित सदस्य राहणार आहेत. महापालिका व नगरपालिकेचे सदस्य कायम राहणार असून जिल्हा परिषदेतून येणारी सदस्यसंख्या कमी अधीक होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. 

ग्रामीण क्षेत्रंच्या विकासाकरीता लागणा:या सुमारे 25क् कोटींच्या विकास आराखडय़ासह आदिवासी व डोंगरी क्षेत्रच्या विकासा करीता सुमारे 45क् कोटी रूपयांच्या विकास आराखाडय़ातील खर्चाचा आढावा या समितीव्दारे दर तीन महिन्यांनी घेतला जात असे. पालकमंत्री या समितीच्या बैठकीमध्ये विविध स्वरूपाचे ठराव घेऊन  मंजूरीसाठी राज्य शासनाकडे पाठवतात. 

या प्रमाणोच नव्याने गठीत होणा:या समितीची कार्यप्रणाली राहणार आहे. पण ही समिती कार्यरत होईर्पयत  ठाणो जिल्हाधिकारी पी. वेलरासू ही जबाबदारी पार  पाडत आहे.