महानगर गॅसचा ठाणे परिवहनला अल्टीमेटम

ठाणे मनपा परिवहनने आतापर्यंत महानगर गॅसचे तब्बल १९.६६ कोटी थकविले असून ते तत्काळ न दिल्यास बसेसला होणारा गॅसचा पुरवठा बंद करण्याचा इशारा त्याने दिला आहे.

अजित मांडके ल्ल ठाणे
ठाणे मनपा परिवहनने आतापर्यंत महानगर गॅसचे तब्बल १९.६६ कोटी थकविले असून ते तत्काळ न दिल्यास बसेसला होणारा गॅसचा पुरवठा बंद करण्याचा इशारा त्याने दिला आहे. त्यामुळे १२८ बसेस कधीही बंद पडण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
ठाणे परिवहन सेवेच्या ताफ्यात ३१३ बसेस असून त्यातील १२८ बसेस सीएनजीवर धावतात. परिवहन सेवेमध्ये २००५ पासून सीएनजीच्या बसेस दाखल झाल्या आहेत. त्यानंतर, २००६ मध्ये परिवहनने महानगर गॅसबरोबर १० वर्षांचा करार केला आहे. त्यानुसार, वागळे आगारात सेंटर सुरू करून त्या ठिकाणी सीएनजीचा पुरवठा केला जात आहे. सध्या असलेल्या १२८ पैकी रस्त्यावर ८० ते ९० बसेस सीएनजीवर धावत असल्याची माहिती परिवहनच्या सूत्रांनी दिली. रोज या बसेसना ७५०० ते ८००० किलोग्रॅम सीएनजी लागत असून सध्या सीएनजीचा दर ४३.९० रुपये एवढा आहे. त्यानुसार, रोज रस्त्यावर धावणाऱ्या बसेससाठी अडीच ते तीन लाखांचा खर्च होत असल्याचेही सूत्रांनी सांगितले.
पेट्रोल, डिझेलपेक्षा सीएनजी स्वस्त आणि कमी प्रदूषणविरहित असल्याने परिवहनने सीएनजीसाठी पुढाकार घेतला होता. परंतु, २००६ पासून आजपर्यंत परिवहनने एमजीएलचे तब्बल १९.६६ कोटी थकविले असल्याची माहिती समोर आली आहे. थकबाकी मिळावी म्हणून एमजीएलमार्फत वारंवार पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे. परंतु, परिवहनने आजही त्यांच्या पत्रव्यवहाराकडे लक्ष दिलेले नाही.
परिवहन कर्मचाऱ्यांची विविध स्वरूपाची तब्बल १२५ कोटींची देणी थकीत असतांनाच आता या मागणीमुळे परिवहनपुढे नवे संकट उभे राहिले आहे.

महिनाभरात टप्प्याटप्प्याने अदा होणार रक्कम
४परिवहन प्रशासनाला विचारणा केली असता त्यांनी थकबाकी असल्याचे मान्य केले आहे. परंतु, ती १५ कोटींच्या आसपास असून केवळ वेळेत बिल अदा न केल्याने ही रक्कम १९.६६ कोटींवर गेल्याचेही त्यांनी मान्य केले.
४एमजीएलकडून अल्टीमेटमचे पत्रही प्राप्त झाल्याचे परिवहनने
स्पष्ट केले आहे. परंतु, या थकबाकीमधील रक्कम येत्या १५ दिवस
ते एक महिन्याच्या कालावधीत टप्प्याटप्प्याने दिली जाणार असल्याची माहिती परिवहन व्यवस्थापक देविदास टेकाळे यांनी दिली. परिवहनच्या अंदाजपत्रकातदेखील यासाठी ७.५० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
४महापालिकेकडून मिळणाऱ्या ४० कोटींच्या अनुदानापैकी ६ कोटी एमजीएलची थकीत बाकी देण्यासाठी ठेवण्यात आल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच उर्वरित रक्कम रेग्युलर स्वरूपात टीएमटीची भाडेवाढ लागू झाल्यानंतर देण्याचे प्रस्तावित आहे. परंतु, पुरवठा बंद होऊ देणार नसल्याचेही त्यांनी सांगितले.