ठाण्यात क्लस्टर अशक्यच!

बी - कॅबीन परिसरात कृष्ण निवास इमारत कोसळली आणि धोकादायक, अतिधोकादयक इमारतींमधील रहिवाशांचे पुनर्वसन, स्ट्रक्चरल आॅडीट, संक्रमण शिबिरे वाढवा आणि क्लस्टर योजना राबवा

ठाणे : बी - कॅबीन परिसरात कृष्ण निवास इमारत कोसळली आणि धोकादायक, अतिधोकादयक इमारतींमधील रहिवाशांचे पुनर्वसन, स्ट्रक्चरल आॅडीट, संक्रमण शिबिरे वाढवा आणि क्लस्टर योजना राबवा अशा विविध स्वरुपाच्या मागण्या राजकीय पुढाऱ्यांकडून केल्या जात आहेत. परंतु शहरात आजच्या घडीला ३० वर्षापेक्षा जुन्या २५ हजार इमारती असून त्यांचे स्ट्रक्चरल आॅडीट, दुरुस्तीचा खर्च आणि या इमारतीत राहणाऱ्यांसाठी संक्रमण शिबिरे उभारण्यासाठी तब्बल १० हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित असून यासाठी ५०० हेक्टर जागा लागणार असल्याची माहिती महापालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल मंगळवारच्या सर्वसाधारण सभेत देऊन हे सर्व करणे शक्य नसल्याचीच अप्रत्यक्ष कबुलीच दिली. तसेच ठाण्याच्या क्लस्टरला अद्याप मंजुरीच मिळाली नसल्याचा गौप्यस्फोटही त्यांनी केला. जरी ही योजना मंजूर झाली तरी, ती राबविणे शक्य नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. यापुढे एखादी इमारत कोसळणार नाही, याची हमी कोणीही देऊ शकत नाही आणि आयुक्त म्हणून कुठेतरी कमी पडतो आहे, अशी कबुली देत आयुक्तांनी आपली हतबलता व्यक्त केली.
धोकादायक यादीमध्ये नसलेली कृष्ण निवास ही इमारत कोसळून ११ जणांचा बळी गेल्यानंतर शहरातील धोकादायक इमारतीतल्या रहिवाशांना सुरक्षित स्थळी स्थलांतर करा, ३० वर्षे जुन्या इमारतींचे स्ट्रक्चरल आॅडिट रहिवासी करत नसतील तर ते पालिकेमार्फत करा, इमारतीच्या दुरूस्तीला टाळाटाळ होत असेल तर २००९ च्या जीआर नुसार पालिकेने ती दुरूस्ती करून घ्यावी, अशा अनेक मुद्यावरुन नगरसेवकांनी प्रशासनाला धारेवर धरले होते. या सर्व गोष्टींचा खुलासा करतांना पालिका आयुक्तांनी संपूर्ण शहराचेच विदारक चित्र सभागृहात मांडले.
१९८४-८५ च्या मालमत्ता कराच्या नोंदीनुसार शहरात ३० वर्षांपेक्षा जुन्या इमारती २५ हजार असून यात धोकादायक, अनधिकृत, अधिकृत अशा सर्व इमारतींचा समावेश असू शकतो. अशा इमारतीचे स्ट्रक्चरल आॅडीट त्या- त्या इमारतींनी करायचे आहे. मात्र त्यांनी आॅडीट न केल्यास हे आॅडीट पालिका करणार असून त्याला १०० कोटींचा खर्च येणार आहे. विशेष म्हणजे नियमानुसार स्ट्रक्चरल आॅडीट करायचे झाल्यास एका इमारतीसाठी सात दिवसांचा कालावधी जाऊ शकतो, त्यामुळे २५ हजार इमारतींसाठी किती कालावधी जाणार याचा अंदाज आपल्याला येऊ शकतो असेही त्यांनी सांगितले. प्रत्येक इमारतींचा दुरु स्तीचा खर्च १० लाख रुपये धरला तर २५ हजार इमारतीचा दुरुस्तीचा खर्च ६ हजार ३५० कोटींच्या घरात आहे. माणुसकी म्हणून या सर्व कुटुंबियांसाठी संक्र मण शिबीर बांधायचा विचार केला तर यासाठी ५०० हेक्टर जागा संपादित करावी लागणार असून एकूण सर्व खर्च मिळून पालिकेच्या तिजोरीवर १० हजार कोटींचा बोजा पडणार असल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट करतांना वास्तव आकडेवारीचा आधार घेत वास्तवतेचे भान सभागृहाला दिले.
शहरात आजघडीला २७०० धोकादायक आणि अतिधोकादायक इमारती असून यामध्ये आणखी ६००ची वाढ होऊ शकते. या सर्व इमारतीत राहणाऱ्या कुटुंबियांची संख्या ९४ हजारांच्या घरात असून या सर्वांसाठी संक्र मण शिबीर पालिकेने बांधल्यास २०० हेक्टर जागा संपादीत करावी लागणार असून बांधकामासाठी ९२० कोटीचा बोजा पालिकेवर पडणार आहे. गेल्या दीड महिन्यापासून पालिका प्रशासनाचा या सर्व गोष्टींचा अभ्यास सुरु असून यासंदर्भात सभागृहात केवळ चर्चा आणि वादविवाद करण्यापेक्षा यासंदर्भात काही ठोस निर्णय घेण्याची वेळ आता आली असल्याचा संदेशच आयुक्तांनी अप्रत्यक्षपणे सभागृहाला दिला.

महासभेत केली चौफेर फटकेबाजी
यापुढे एखादी इमारत कोसळणार नाही, याची हमी आता देऊ शकत नाही आणि आयुक्त म्हणून कुठेतरी कमी पडतो आहे, अशी कबूली देत ठाणे महापालिकेचे आयुक्तांनी हतबलता व्यक्त केली. तसेच इमारत कोसळण्याच्या मुद्द्यावरून प्रशासनाला टीकेचे लक्ष्य करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना प्रतिउत्तर देत चौफेर फटकेबाजी केली.
प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी ही वेगळी चाके नाही, ती एकच आहेत. त्यामुळे प्रशासन वेगळे आहे असा अर्थ कोणीही काढू नये, असेही त्यांनी सांगितले. एक इमारत कोसळली तर काय होऊ शकेल, अशी शक्यता काही नगरसेवकांनी उपस्थित केले होते. मात्र हे खटकल्याचे सांगत कदाचित १९९५ पासून इमरती कोसळतात त्यामुळे ही भावना व्यक्त झाली असावी असेही ते म्हणाले.
इमारती कोसळतात, त्यावर काय करायला पाहिजे, हा प्रश्न मलाही पडतो. मी सहा महिन्यांसाठी आहे, पण आपण ज्येष्ठ आणि अनुभवी नगरसेवक आहात. आपणही अशा घटना टाळण्यासाठी पर्याय सुचवा. एखादी इमारत कोसळणार नाही, याची हमी कोणीही देऊ शकत नाही.
परंतु इमारत पडली तर त्याची जबाबदारी माझी असेल, असे त्यांनी सांगितले. या भाषणात त्यांनी एकप्रकारे अप्रत्यक्षपणे लोकप्रतिनिधींना टोला लगावत प्रशासनावर नुसती टीका करू नका तर आणि तुम्हीपण ही जबाबदारी घेण्याची तयारी दाखावा, असे सांगण्याचा प्रयत्न केला.

दुरुस्ती महामंडळ फेटाळले...
मुंबईच्या धर्तीवर ठाण्यातही दुरुस्ती महामंडळ असावे अशी मागणी केली गेली असली तरी यासंदर्भातील ठराव १९९९ मध्येच झाला होता. त्यानंतर शासनाकडे सादरही झाला होता. परंतु मुंबईची परिस्थिती वेगळी आणि ठाण्याची परिस्थिती वेगळी असल्याने बी. के. अग्रवाल समितीने ठाण्याचा हा प्रस्ताव फेटाळ्याचेही आयुक्तांनी यावेळी स्पष्ट केले.
त्या इमारतीची सूचना आधीच मिळाली असती तर...
कृष्ण निवास इमारत दुर्घटना ही अतिशय दुर्देवी घटना असून या इमारतीविषयी किमान २४ तास आधीच माहिती मिळाली असती तरी ही जीवितहानी घडलीच नसती असा दावाही त्यांनी केला.
आयुक्तांची पावणे चार तास फटकेबाजी...
क्लस्टरसह, स्ट्रक्चरल आॅडीट, पुनर्वसन, अतिधोकादायक इमारती खाली करा, इमारत दुर्घटनांना प्रशासनच जबाबदार असल्याची टोलेबाजी करणाऱ्या सर्व पक्षीय सदस्यांचा आयुक्तांनी मंगळवारी तब्बल पावणे चार तास आपल्या शैलीत खरपूस समाचार घेतला.