मुंबई : ठाणे-घोडबंदर ते भाईंदर बोगदा आणि उन्नत मार्ग प्रकल्पांच्या वादात लार्सन अँड टुब्रो (एल अँड टी) ला दिलासा देण्यास उच्च न्यायालयाने मंगळवारी नकार दिला आणि मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला (एमएमआरडीए) निविदा खुल्या करण्याचा मार्ग मोकळा केला.
यापूर्वी १३ मे रोजी वित्तीय निविदा खुल्या करण्यात येणार होत्या. मात्र, ‘एल अँड टी’ने दाखल केलेल्या याचिकेमुळे न्यायालयाने निविदा खुल्या करण्यावर स्थगिती दिली होती. मात्र, सुनावणीनंतर न्या. कमल खाटा व न्या. आरिफ डॉक्टर यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठाने वित्तीय निविदा उघडण्यापासून एमएमआरडीएला दिलेल्या स्थगितीची मुदत वाढवणार नाही, असे स्पष्ट केले. न्यायालयाने ‘एल अँड टी’ची याचिका फेटाळली असली, तरी एमएआरडीएला कंपनीची वित्तीय निविदा एका आडवड्यासाठी सीलबंद लिफाफ्यात ठेवण्याचे निर्देशही दिले आहेत.
तत्त्वांचे उल्लंघन!६००० कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पाच्या तांत्रिक निविदा प्रक्रियेच्या निकालाबद्दल कंपनीला माहिती देण्यात आली नाही. त्यामध्ये वसई खाडीवरील ९.८ कि.मी लांबीच्या उन्नत मार्गाचा समावेश आहे. अटल सेतूनंतर देशातील दुसरा सर्वांत लांब रस्ता म्हणून हा ओळखला जाणार आहे. मात्र, एमएमआरडीएच्या भूमिकेमुळे निविदा प्रक्रियेतील निष्पक्षता आणि पारदर्शकतेच्या तत्त्वांचे उल्लंघन झाले आहे, असे ‘एल अँड टी’ने याचिकेत म्हटले होते.
निविदा आठवडाभर सीलबंद एमएमआरडीएतर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आणि ज्येष्ठ वकील मुकूल रोहतगी यांनी युक्तिवाद केला की, सर्व निकषांचे पालन केलेल्या कंपनींनाच सर्व माहिती देण्यात येईल, अशी अट घालण्यात आली होती. एल अँड टीने सर्व निकषांचे पालन न केल्याने त्यांना त्याबाबत माहिती देण्यात आली नाही. मात्र, या अटींविषयीची माहिती एल अँड टीने न्यायालयापासून लपविली. ज्या कंपन्या अयशस्वी ठरतील, त्यानंतर आव्हान देऊ शकतील, असे धोरण असल्याने कंत्राट दिले, आता काही करू शकत नाही, अशी भूमिका सरकार घेणार नव्हतेच. फक्त हा प्रकल्प मोठा आणि सार्वजनिक हिताचा असल्याने आणखी विलंब करू शकत नाही, असेही त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.
एल अँड टीने अटीबाबत माहिती न दिल्याबद्दल न्यायालयाने नाराजी दर्शविली. निकालानंतर कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याचे सांगितल्याने खंडपीठाने वित्तीय निविदा एक आठवडा सीलबंद ठेवण्याचे निर्देश एमएमआरडीएला दिले. यावेळी एल अँड टीने वित्तीय निविदा खुली करताना उपस्थित राहण्यासाठी मागितलेली परवानगीही न्यायालयाने अमान्य केली.