ठामपावर हायकोर्ट संतप्त

ठाण्याचे उपमहापौर राजेंद्र साप्ते संस्थापक असलेल्या कळव्यातील ‘धर्मवीर आनंद दिघे’ व्यायामशाळा बेकायदेशीर असतानाही ठाणे महापालिकेने त्याचे समर्थन केले. त्यामुळे संतापलेल्या

मुंबई : ठाण्याचे उपमहापौर राजेंद्र साप्ते संस्थापक असलेल्या कळव्यातील ‘धर्मवीर आनंद दिघे’ व्यायामशाळा बेकायदेशीर असतानाही ठाणे महापालिकेने त्याचे समर्थन केले. त्यामुळे संतापलेल्या उच्च न्यायालयाने गुरुवारी महापालिकेला चांगलेच धारेवर धरले. महापालिकेने अशी भूमिका घेणे अयोग्य आहे. राज्यात कोणतीच महापालिका अशी फसावाफसवी करत नसेल, असे खडेबोल न्यायालयाने सुनावले.
महापालिकेने आपल्या तिजोरीतील पैसे खर्च करून बांधलेल्या व्यायामशाळेद्वारे मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा फायदा अन्यच (संस्थापक) कोणीतरी घेत आहे, असे म्हणत खंडपीठाने संबंधितांकडून दंड वसूल करण्याचे संकेतही दिले आहेत.
मुंबई-पुणे महामार्गाच्या रुंदीकरणासाठी सुमारे सतरा गुंठे जागा मोकळी सोडण्याचे ठाणे मनपाने दिलेल्या आदेशाचे पालन कळव्यातील एक हौसिंग सोसायटीने केले. मात्र या जागेवर राजेंद्र साप्ते यांनी अनधिकृतरित्या एक मजली व्यायामशाळा उभारली. महापालिकेनेही यावर काहीच आक्षेप न घेतल्याने सोसायटीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. अभय ओक व न्या. गौतम पटेल यांच्या खंडपीठापुढे होती. १३ आॅक्टोबरच्या सुनावणीवेळी खंडपीठाने ही व्यायामशाळा बेकायदेशीररीत्या उभारण्यात आल्याचे म्हणत कारवाईचे आदेश दिले होते. तर, गुरुवारी झालेल्या सुनावणीवेळी महापालिकेने भूमिका बदलली आणि ही व्यायामशाळा महापालिकेचीच असून सोसायटीला त्याबदल्यात टीडीआर दिल्याचे खंडपीठाला सांगितले. मात्र सोसायटीतर्फे अ‍ॅड. योगेंद्र पेणसे यांनी सोसायटीला टीडीआर दिला नसल्याचे स्पष्ट केले. टीडीआर दिला की नाही, याची आम्हाला खरी माहिती द्या. तुमचा दावा खोटा निघाला तर १० लाखांचा दंड आकारु, अशी तंबी न्यायालयाने दिल्यानंतर मनपाने आपल्या भूमिकेवरून पुन्हा एकदा कोलांट उडी मारली. सोसायटीला टीडीआर नाही, तर एफएसआय दिला, अशी माहिती शुक्रवारी महापालिकेतर्फे ज्येष्ठ वकील राम आपटे यांनी न्यायालयाला दिली. तसेच न्यायालयाने व्यायामशाळेवर कारवाई करण्याचे दिलेले आदेश मागे घ्यावेत आणि ही व्यायामशाळा महापालिकेला चालवण्याची परवानगी द्यावी, अशी विनंती खंडपीठाला केली. तथापि, महापालिकेला व्यायामशाळा चालवण्यास मिळणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. (प्रतिनिधी)

हिशेब करून दंड वसूल करा
सुरुवातीपासूनचा हिशेब करून संबंधितांकडून दंड वसूल करा. पुढील सुनावणीवेळी आम्ही तसे निर्देश देऊ, असे खंडपीठाने स्पष्ट करत या याचिकेवरील पुढील सुनावणी २९ जानेवारी रोजी ठेवली आहे.