Join us
Daily Top 2Weekly Top 5

गाडीच्या फिटनेसचे टेन्शन मिटले; ऑक्टोबरपर्यंत मिळणार मुदतवाढ

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: May 5, 2026 13:12 IST

या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत मुदतवाढ दिल्याने मुंबईतील वाहनधारकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

मुंबई : मुंबईत रिक्षा, टॅक्सी, स्कूलबस आणि मालवाहतूक वाहनांच्या फिटनेस तपासणीसाठी ‘एटीएस’ (ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन) सक्तीची केल्याने वाहनधारक अडचणीत सापडले होते. मात्र, ही यंत्रणा पूर्णपणे कार्यान्वित नसल्याने फिटनेस नूतनीकरणाची प्रक्रिया ठप्प झाली होती. परिणामी हजारो वाहनांचे पासिंग रखडले होते. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत मुदतवाढ दिल्याने मुंबईतील वाहनधारकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

मुंबईत सर्व व्यावसायिक वाहनांसाठी एटीएसमार्फत फिटनेस तपासणी अनिवार्य करण्यात आली होती. शहरात मर्यादित एटीएस केंद्रे आणि त्यांची अपुरी क्षमता यामुळे मोठ्या प्रमाणात वाहनांची गर्दी झाली.

प्रक्रियेत काय अडचणी : ऑनलाइन अपॉइंटमेंट मिळण्यात अडथळे, लांबच लांब प्रतीक्षा आणि तांत्रिक त्रुटी हे प्रमुख प्रश्न होते. सॉफ्टवेअर बिघाड, उपकरणांच्या समस्या आणि स्लॉट न मिळाल्याने फिटनेस प्रक्रिया विस्कळीत झाली.

राज्यात केवळ एकाच ठिकाणी नाशिकला ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशनची सुविधा होती. त्यामुळे खूप अडचणी येत होत्या. मात्र, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याशी पत्रव्यवहार केल्याने केंद्राने फिटनेस प्रमानपत्रासाठीची मुदत वाढवून दिली. दुसरीकडे, प्रत्यक्ष जागेवरही फिटनेस प्रमाणपत्र देण्याची सुविधा केल्याने आता मालवाहतूकदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

बाल मलकीत सिंह, सल्लागार आणि माजी अध्यक्ष,  ऑल इंडिया मोटर ट्रान्सपोर्ट कॉँग्रेस

रिक्षा-टॅक्सी चालक आणि लहान वाहतूकदारांना दिलासा

केंद्राच्या निर्णयामुळे प्रलंबित फिटनेस नूतनीकरणासाठी ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत दिलासा मिळाला. मुंबईतील रिक्षा-टॅक्सी चालक आणि लहान वाहतूकदारांना या निर्णयामुळे मोठा फायदा झाला आहे, असे रिक्षा संघटनेच्या प्रतिनिधींनी सांगितले.

English
हिंदी सारांश
Web Title : Vehicle fitness tension eases; extension granted until October 2026

Web Summary : Mumbai vehicle owners get relief as the deadline for automated fitness testing is extended to October 2026 due to system challenges. This benefits rickshaw, taxi, and small transport operators facing renewal delays.