मुंबई : पश्चिम द्रुतगती महामार्गाला पर्याय ठरणारा आणि पूर्व पश्चिम उपनगरांना जोडणा-या प्रस्तावित गोरेगाव मुलुंड लिंक रोड (जीएमएलआर) या महत्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या निविदा मुंबई महापालिकेने रद्द केल्या आहेत. या निविदेतील अटी शर्थी बदलण्यावरून इच्छुक कंपन्यांमध्ये वाद निर्माण झाल्यामुळे हा निर्णय झाल्याचे समजते. मात्र, निविदा प्रक्रियेला झालेला विलंब, वाढलेला खर्च, तांत्रिक आघाड्यांवरील बदलांची गरज आदी कारणांमुळे निविदा रद्द केल्या केल्याचे संबंधित विभागातील वरिष्ठ अधिका-यांनी सांगितले.
पश्चिम द्रतगती महामर्गांवर प्रचंड वाहतूक कोंडी होत असल्याने पूर्व उपनगरांतून पश्चिमेला जाण्यासाठी बराच वेळ खर्ची पडतो. त्यामुळे या मार्गाला पर्यायी रस्ता उभारणीसाठी मुंबई महापालिकेने जीएमएलआर या सुमारे ४ हजार ८०० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असलेल्या महत्वाकांक्षी प्रकल्पाची घोषणा केली होती. १४ किमी लांबीचा हा लिंक रोड संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातून मार्गक्रमण करणार आहे. राष्ट्रीय उद्यानातील पर्यावरणाचा -हास होऊ नये यासाठी या ठिकाणी ४.७ किमी लांबीचे दोन भूमिगत जुळे बोगदे बांधले जाणार आहेत. २० ते २०० मीटर्सपर्यंत जमीनीखाली असलेला प्रत्येक बोगदा तीन लेनचा असेल आणि तो ३६ मीचर रुंद मार्गिकांनी जोडला जाईल. या लिंक रोडचे काम पूर्ण झाल्यानंतर गोरेगाव मुलूंड हे अंतर १५ मिनिटांत पूर्ण करणे शक्य होईल असे सांगितले जात होते. त्यासाठी गेल्या वर्षभरापासून निविदा प्रक्रिया आणि शुध्दिपत्रके काढली जात होती. मात्र, आता ही प्रक्रियाच रद्द करण्याचा निर्णय झाला आहे.
दोन बोगद्यांच्या उभारणीसाठी टनेल बोअरिंग मशिनची (टीबीएम) गरज लागणार असून त्यात चिनी कंपन्यांचे वर्चस्व आहे. या कामांसाठी २०१९ साली पालिकेने जेव्हा स्वारस्य देकार मागविले होते तेव्हा चिनी कंपन्यांनी काम करण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. सध्या मेट्रो किंवा अन्य प्रकल्पांमध्ये १८ टीबीएमचे मशिन वापरले जाते. ते चीन, अमेरिका किंवा युरोपियन देशांतील कंपन्यांकडून वापरले जात असले तरी त्यांचे उत्पादन चिनमध्येच होते. या टीबीएमच्या निकषांसह अन्य काही मुद्यांवर प्री बिड मिटिंगमध्ये कंपन्यांचे एकमत होऊ शकले नाही. त्यामुळे निर्माण झालेला गोंधळ आणि वाद टाळण्यासाठी ही निविदा प्रक्रियाच रद्द करण्यात आल्याचे समजते. मात्र, पालिकेतील सुत्रांनी त्यास नकार दिला असून तांत्रिक कारणांमुळे ती रद्द झाल्याचे सांगण्यात आले.
चिनी कंपनी नको यंत्रसामग्री चालेल
भारत चीन सिमेवरील तणाव वाढल्यानंतर चीनी कंपन्यांना भारतातील पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांपासून चिनी कंपन्यांना दूर ठेवण्याचे धोरण केंद्र सरकारने स्वीकारले आहे. त्यानुसार या कामांच्या पुढील निविदा प्रक्रियांमध्ये चिनी कंपन्यांना सहभाग घेता येणार नाही. मात्र, ज्या कंपन्यांना हे काम मिळेल त्यांना चिनी यंत्रसामग्री वापरण्याची मुभा दिली जाणार आहे.
महिन्याभरात नवीन निविदा
या कामाची निविदा रद्द केली असली तरी महिन्याभरात सुधारित निविदा प्रसिध्द केल्या जातील अशी माहिती या प्रकल्पाची जबाबदारी असलेल्या विभागातील वरिष्ठ अधिका-यांनी दिली. कोरोनामुळे पालिकेची आर्थिक घडी विस्कटली असून नवीन प्रकल्प हाती न घेण्याचा निर्णय झाला असला तरी जीएमएलआर प्रकल्पात बाधा येणार नसल्याचेही त्यांनी सांगितले.