माथाडींना हवीत दहा हजार घरे

माथाडी कामगारांचे अनेक प्रश्न शासनदरबारी प्रलंबित आहेत. वडाळा व चेंबूरमधील रखडलेले गृहप्रकल्प मार्गी लागावा व नवीन १० हजार घरे

नामदेव मोरे, नवी मुंबई
माथाडी कामगारांचे अनेक प्रश्न शासनदरबारी प्रलंबित आहेत. वडाळा व चेंबूरमधील रखडलेले गृहप्रकल्प मार्गी लागावा व नवीन १० हजार घरे मिळावी, यासाठी कामगार संघटनांनी पाठपुरावा सुरू केला असून, सर्वांच्या नजरा आता नवीन सरकारकडे लागल्या आहेत.
राज्यातील माथाडी कामगारांपुढील समस्या दिवसेंदिवस वाढू लागल्या आहेत. मॉडेल अ‍ॅक्ट, थेट पणन, बाजार समितीमधून वगळलेले अन्नधान्य यामुळे कामगारांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. एकीकडे महागाई वाढत असताना दुसरीकडे कामगारांचे पगार वाढण्याऐवजी कमी होऊ लागले आहेत. मुंबई, ठाणे व नवी मुंबईत राहणाऱ्या कामगारांना कमी पगारात घर घेणे अशक्य होऊ लागले आहे. शासनाने यापूर्वी नवी मुंबईत कामगारांना घरे दिली आहेत, परंतु अद्याप हजारो कामगारांना स्वत:ची घरे नाहीत. वडाळा व चेंबूरमध्ये गृहप्रकल्प मंजूर झाले आहेत. या ठिकाणी ३०० चौरस फूटप्रमाणे सदनिका बांधून विकसित करण्याचे सुचविले आहे. हा विभाग कार्पेट की बिल्टअप, हे अद्याप स्पष्ट केलेले नाही. यामुळे अनेक वर्षांपासून हे प्रकल्प जैसे थे असल्यामुळे कामगारांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे.
माथाडी कामगारांना अजून १० हजार घरांची आवश्यकता आहे. यासाठी कामगार संघटनांनी पाठपुरावा सुरू केला आहे. काही वर्षांपूर्वी ऐरोलीत झालेल्या कामगारांच्या मेळाव्यात राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी सिडकोने १० हजार घरे किंवा त्यासाठी जमीन उपलब्ध करून द्यावी, असे सुचविले होते. सिडकोनेही तयारी दर्शविली होती. परंतु शासनाकडून याविषयी पुढील कार्यवाही होऊ शकली नाही. गुरुवारी मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये झालेल्या मेळाव्यात कामगार नेत्यांनी घरांचा प्रश्न सोडविण्याची मागणी केली आहे.
सद्य:स्थितीमध्ये कामगारांचा रोजगार कमी होत चालला आहे. स्वस्तामध्ये घरे मिळाली नाहीत तर मुंबई, नवी मुंबईमध्ये राहणे अशक्य होणार असल्याचे मत कामगार व्यक्त करीत आहेत. वडाळामधील प्रकल्पात घरे मिळणार असलेले कामगारही वाट पाहून थकले असून, हा प्रश्न लवकर सुटावा अशी मागणी करीत आहेत़ कामगारांचे सर्व लक्ष आता नवीन सरकार कोणाचे येणार, याकडे लागले आहे.