मुंबई : मराठा आरक्षणासंदर्भातील सर्वेक्षणाच्या कामातून उसंत मिळते न मिळते तोच शिक्षकांना आता आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या कामाला जुंपण्यात आले आहे. बहुतांश शाळांमधील ५० टक्के शिक्षकांना या शाळाबाह्य कामासाठी पाचारण करण्यात आल्याने शिक्षकवर्गात प्रचंड नाराजी आहे. मुंबईतील शिक्षकांनी तर निवडणूक कामावर बहिष्कार टाकण्याची भूमिका घेतली आहे.
तोंडावर असलेल्या दहावीच्या परीक्षा, त्यातच सर्वेक्षणाच्या कामात झालेला कालापव्यय, अभ्यासक्रम पूर्ण करण्याचे असलेले दडपण यांमुळे शिक्षक कातावले आहेत. सर्वेक्षणाच्या कामात तर त्यांना अनेक कटू अनुभवांना सामोरे जावे लागले. वस्तुत: शिक्षण हक्क कायद्याने शिक्षकांना कोणत्याही प्रकारची अशैक्षणिक कामे करण्यास मज्जाव केला आहे. त्यास अपवाद फक्त जनगणना आणि निवडणुकीशी संबंधित फक्त मतदान, मतमोजणी आणि आपत्कालीन परिस्थितीत उद्भवणारी कामे यांचा आहे. मात्र, गेल्या काही दिवसांपासून शिक्षकांना ऊठसूट प्रत्येक कामाला जुंपले जात आहे. म्हणूनच निवडणुकीच्या कामावर बहिष्कार टाकणार असल्याचे शिक्षक नेते व भाजप प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अनिल बोरनारे यांनी सांगितले. याबाबत उद्या, सोमवारी बोरनारे निवडणूक अधिकारी व शिक्षण अधिकाऱ्यांना भेटणार असून, शिक्षकांना या कामातून वगळण्याची मागणी करणार आहेत.
...अन्यथा शिस्तभंगाची कारवाईपालिका, खासगी अनुदानित प्राथमिक-माध्यमिक शाळांमधील शिक्षकांनी रविवारी सकाळीच निवडणूक कार्यालयात उपस्थित राहावे, असे आदेश शनिवारी रात्री शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून देण्यात आले होते. अनुपस्थित राहणाऱ्या शिक्षकांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा इशाराही त्यात देण्यात आला होता.
यूडायस, मुख्यमंत्री सुंदर शाळांसाठी ऑनलाइन माहिती भरण्याचे काम यात शिक्षकांचा बराच वेळ वाया जातो. त्यातच ‘परीक्षा पे चर्चा’ या कार्यक्रमासाठी ऑनलाइन माहिती भरण्याचे कामही शिक्षकांकडेच सोपविण्यात आले. त्यानंतर सर्वेक्षणाचे काम आले.
आता शाळांची विस्कटलेली घडी रूळावर येत असताना त्यांना निवडणुकीच्या कामाला जुंपण्यात आले आहे. प्रत्येक शाळेतील किमान ५० टक्के शिक्षकांना या कामाला लावण्यात आले आहे. परीक्षांचे नियोजन व इतर रोजची ऑनलाइन माहिती भरण्याची कामे करावी लागत असल्याने निवडणुकीची कामे कशी करावीत, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
केंद्राच्या सेवेत रेल्वे, पोस्ट खाते, महामंडळे असे अनेक कर्मचारी आहेत. त्यांना या कामासाठी का निवडले जात नाही? सगळा भार शिक्षकांवरच का टाकला जातो? खासगी शाळांवरही ही सक्ती केली जात नाही. यात सरकारी आणि खासगी अनुदानित शाळांमध्ये शिकणाऱ्या मध्यमवर्गीय पालकांच्या मुलांचे भवितव्य भरडले जात आहे. - अनिल बोरनारे, शिक्षक नेते