अनुदानासह पेन्शनसाठी शिक्षकांचा एल्गार

शालेय शिक्षणमंत्र्यांच्या विविध निर्णयांविरोधात, हजारो शिक्षक विविध संघटनांच्या नेतृत्वाखाली बुधवारी आझाद मैदानात धडकले. उपोषणासह मुंडण आंदोलन, सायकल वारी अशा विविध आंदोलनांनी शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाºयांनी आपल्या मागण्यांकडे सरकराचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्नही केला

मुंबई : शालेय शिक्षणमंत्र्यांच्या विविध निर्णयांविरोधात, हजारो शिक्षक विविध संघटनांच्या नेतृत्वाखाली बुधवारी आझाद मैदानात धडकले. उपोषणासह मुंडण आंदोलन, सायकल वारी अशा विविध आंदोलनांनी शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाºयांनी आपल्या मागण्यांकडे सरकराचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्नही केला. मात्र, आश्वासनाखेरीज त्यांच्या झोळीत पडले नसल्याचेच चित्र या वेळी पाहायला मिळाले.
सर्वप्रथम अनुदानाच्या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य (कायम) विनाअनुदानित शाळा कृती समितीच्या नेतृत्वाखाली शेकडो शिक्षकांची सायकल वारी आझाद मैदानात धडकली. १ व २ जुलै २०१६ रोजी आदेशीत शाळांना त्वरित प्रचलित नियमानुसार निधी मंजूर करून अनुदान द्यावे, या प्रमुख मागणीसाठी सुमारे ५० शिक्षक आळंदीहून सायकलवरून आझाद मैदानात आले होते. त्यांना पाठिंबा देत, शेकडो शिक्षकांनी या वेळी सरकारविरोधात निदर्शने केली. समितीच्या शिष्टमंडळाने शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांची भेट घेतली. त्यात यंदा वित्त विभागाने अनुदानाची तरतूद केली नसल्याने, पुढील अधिवेशनात या मुद्द्यावर निर्णय घेण्याचे आश्वासन तावडे यांनी दिल्याचा समितीचा दावा आहे. परिणामी, रिकाम्या हातीच डिसेंबरपर्यंत वाट पाहण्याची वेळ शिक्षकांवर आली.
जुन्या पेन्शन योजनेसाठी आक्रमक झालेल्या शिक्षण संघर्ष संघटनेच्या १०२ शिक्षकांनी, बुधवारी आझाद मैदानात मुंडण आंदोलन करत सरकारचे लक्ष वेधले. १ नोव्हेंबर २००५ पासून संपूर्ण राज्यात नवीन अंशदायी पेन्शन योजना सुरू झाली. मात्र, त्याची अंमलबजावणी करताना, २००५ सालापूर्वी सेवेत कायम झालेले मात्र, १०० टक्के अनुदान नसलेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाºयांनाही या योजनेत घेण्यात आले, ही बाब अन्यायकारक असल्याचे खुद्द शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी विरोधी पक्षनेता असताना मांडली होती. त्यामुळे तावडे यांनी स्वत:च्याच भूमिकेप्रमाणे २००५ सालापूर्वी नियमित झालेल्या शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी संघटनेने केली आहे. या संदर्भात तावडे यांनी शिष्टमंडळाला भविष्य निर्वाह निधी कपातीचा निर्णय येत्या ८ दिवसांत जाहीर करण्याचे आश्वासन दिले आहे. मात्र, जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यास वित्तविभाग अनुकूल नसल्याची हतबलताही शिक्षणमंत्र्यांनी व्यक्त केल्याचे शिंदे यांनी सांगितले.
लातूर जिल्ह्यातील १८३ प्राथमिक शिक्षकही गेल्या दोन दिवसांपासून आझाद मैदानात उपोषण करीत आहेत. शिक्षकांचे प्रलंबित वेतन पूर्ववत चालू करण्याची त्यांची मागणी आहे. लातूर जिल्ह्यातील १८३ अनुदानित तुकड्या विनाअनुदानित करून, स्वयंअर्थसहाय्यीत करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाºयांवर उपासमारीची वेळ आल्याचे संघाचे म्हणणे आहे. या संदर्भात संघाच्या शिष्टमंडळाने शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांची सायंकाळी भेट घेतली. त्यात बंद करण्यात आलेले वेतन सुरू करण्याबाबत, सात दिवसांत निर्णय घेण्याची ग्वाही तावडे यांनी दिल्याचा दावा संघाने केला आहे. अधिवेशन संपण्यापूर्वी प्राथमिक शिक्षकांच्या मागण्या पूर्ण करण्याचे आश्वासन तावडे यांनी दिल्याने संघाने, उपोषण मागे घेतल्याचे रात्री जाहीर केले.

१ व २ जुलै २०१६ रोजी आदेशीत शाळांना प्रचलित नियमानुसार निधी मंजूर करून अनुदान द्यावे.
अघोषित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा वर्ग तुकड्या निधीसह घोषित करा.
२० टक्के अनुदान घेत असलेल्या १ हजार ६२८ शाळांना प्रचलित नियमानुसार ताबडतोब अनुदान द्या.
शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाºयांना जुनी पेन्शन योजना लागू करा.