टॅक्सी सेवांना समान न्याय

ओला, उबेरसारख्या खासगी टॅक्सी सेवांना काळ्या-पिवळ्या टॅक्सी संघटनांकडून होणारा विरोध आणि त्यात भरडला जाणारा प्रवासी यावर तोडगा काढण्याचा

मुंबई : ओला, उबेरसारख्या खासगी टॅक्सी सेवांना काळ्या-पिवळ्या टॅक्सी संघटनांकडून होणारा विरोध आणि त्यात भरडला जाणारा प्रवासी यावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न परिवहन कार्यालयाकडून करण्यात येत आहे. सर्व टॅक्सी सेवांसाठी एकाच नियमावली प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. त्याचा मसुदा राज्य सरकारकडे सादर करण्यात आल्याची माहिती परिवहन आयुक्त कार्यालयाकडून देण्यात आली.
नवी दिल्लीत उबेर चालकाने एका महिला प्रवाशावर बलात्कार केला होता. त्याचे देशभरात तीव्र पडसाद उमटले. महाराष्ट्रात परिवहन विभागाकडून ओला, उबेरसह अन्य वेब बेस्ड खासगी टॅक्सी कंपन्यांना चर्चेसाठी बोलावण्यात आले आणि सुरक्षेसंदर्भात सूचनाही करण्यात आल्या. मात्र त्यावर तोडगा निघाला नाही. खासगी टॅक्सीवर सरकारचे नियंत्रण नसल्याने मनमानी सुरू असल्याचा आरोप करत बंदीची किंवा नियमावली तयार करण्याची मागणी टॅक्सी संघटनांकडून करण्यात आली. मात्र मोटार वाहन कायद्यांतर्गत या कंपन्या नसल्याने त्यांच्यासाठी नियमावली तयार करणे हे राज्य सरकारच्या अखत्यारीत येत नसल्याचे स्पष्ट झाले. केंद्राकडून मार्गदर्शक सूचना प्राप्त होईपर्यंत राज्यांनी नियमावली तयार करू नयेत, असे केंद्र सरकारचे आदेश असल्याचे परिवहन विभागाकडून सांगण्यात आले.
त्यानंतर टॅक्सी सेवांसाठी काही नियमावली राज्य सरकारकडून तयार केली जाऊ शकते का, याची माहिती परिवहन आयुक्त कार्यालयाकडून घेण्यात आली. यात राज्य सरकारने सर्व टॅक्सी सेवांसाठी एकच नियमावली तयार करण्याचा नियम असल्याचे निदर्शनास आले. त्यानंतर सर्व टॅक्सींसाठी एकच नियमावली तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याचा मसुदा राज्य सरकारकडे नुकताच पाठवण्यात आला. त्यात काही बदल सुचवण्यात आले आहेत. आठवडाभरात ते पूर्ण केले जाणार आहे. हा मसुदा मान्य झाल्यानंतर परिपत्रक काढून त्याची अंमलबजावणी केली जाईल. मात्र तत्पूर्वी त्यावर वरिष्ठ पातळीवर चर्चा करूनच निर्णय घेतला जाणार आहे.
मुंबईत एसएमएस टॅक्सी कॅब्ज, लाइव्ह माइंड सोल्युशन, मेरू कॅब, कारझॉनरेंट इंडिया प्रा.लि., प्रियदर्शनी टॅक्सी, टॅक्सी फॉर शुअर, उबेर कॅब, ओला, कॅब्जो, टॅब कॅब, मेरू फॅक्ल्सी कॅब आहेत. त्यांची संख्या १0 ते १२ हजार असल्याचे सांगितले जाते.
काळ्या-पिवळ्या टॅक्सींची मुंबईतील संख्या ही ३५ हजार आहे. त्यामुळे खासगी टॅक्सींची संख्या वाढत गेल्यास काळ्या-पिवळ्या टॅक्सी सेवांना धोका होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

ओला, उबेर टॅक्सींना आमचा विरोधच आहे. त्यांच्यावर बंदी आणलीच पाहिजे. या सेवांमुळे काळ्या-पिवळ्या टॅक्सी चालकांचे मोठे नुकसान होत आहे. त्यामुळे आम्ही न्यायालयात जाणार आहोत.
- ए.एल. क्वाड्रोस, मुंबई टॅक्सीमेन्स युनियन-महासचिव

सध्या काळ्या-पिवळ्या, फ्लिट, रेडिओ टॅक्सींसाठी वेगवेगळे नियम आहेत. त्यामुळे बराच गोंधळ होत आहे. हे पाहता सर्व टॅक्सी सेवांसाठी आता एकच नियमावली असणार आहे. त्याचा मसुदा तयार करण्यात आला असून तो राज्य सरकारकडे पाठवण्यात आला आहे. लवकरच परिपत्रक काढले जाईल.
सर्व टॅक्सी सेवांचा परिसर, भाडेवाढ, सुरक्षा यासह सर्व नियम, अटी एकच राहतील. एकाच नियमावलीमुळे कोणावरही अन्याय होणार नाही. अनेक प्रश्न सुटतील.
केंद्राकडूनही नवी नियमावली तयार केली जात आहे. तिची वाट परिवहन विभागाकडून पाहिली जात होती. तत्पूर्वी नवी नियमावली तयार करण्याचा काही नियम आहे का त्याची पडताळणी करण्यात आली आणि त्यानुसार त्यावर कामही सुरू करण्यात आले.

मी रोज टॅक्सीनेच आॅफिसला जाते, मात्र आजच्या या संपाची मला कल्पनाच नसल्याने नेहमीप्रमाणे सकाळी आठ वाजता घरातून निघाले. ९ वाजता पोहोचायचे होते. मात्र एकही टॅक्सी नसल्याने मी बराच वेळ वाट पाहिली. संप असल्याचे समजले. त्यानंतर मी बस स्टॉपवर गेले. मात्र तेथे गर्दी होती. २-३ बस सोडून दिल्यानंतर एका बसमध्ये चढले, मात्र पोहोचायला साडेअकरा वाजले होते.
- रश्मी गाडे, वरळी