अर्थसंकल्पातून करवसुली ?

आर्थिक कणा असलेल्या जकात कराऐवजी सन २०१६पासून वस्तू व सेवा कर लागू होत असल्याने मुंबई महापालिकेचा डोलारा डळमळण्याचा धोका निर्माण झाला आहे़

मुंबई : आर्थिक कणा असलेल्या जकात कराऐवजी सन २०१६पासून वस्तू व सेवा कर लागू होत असल्याने मुंबई महापालिकेचा डोलारा डळमळण्याचा धोका निर्माण झाला आहे़ त्यातच जकात उत्पन्न या वर्षीपासूनच घटल्यामुळे पालिकेवर आर्थिक संकट ओढावले आहे़ त्यामुळे ही तूट भरून काढण्यासाठी सन २०१५-१६ या आर्थिक वर्षात मुंबईकरांच्या खिशालाच कात्री लागण्याची चिन्हे आहेत़
जकात उत्पन्न, मालमत्ता कर आणि विकास कर वसुलीतून महापालिकेचा आर्थिक डोलारा उभा आहे़ मात्र गेल्या काही वर्षांमध्ये मुंबईतील उद्योगधंदे स्थलांतरित झाल्याचा परिणाम जकात उत्पन्नावर झाला़ तसेच कच्च्या तेलाची किंमतही जागतिक बाजारपेठेत घटल्याने जकातीला बसला आहे़ त्यामुळे जुन्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांसाठी निधी उभा करण्याचे आव्हान पालिकेपुढे आहे़ त्यातच २०१६पासून जकातीतून महसूल मिळवण्याचा मार्गही बंद होणार असल्याने पालिकेसाठी धोक्याची घंटा वाजली आहे़ या वर्षी जकात करातून ७३०० कोटी महसूल उभा राहणार होता़ यापैकी साडेपाच हजार कोटी जमा झाले आहेत़ केंद्राने वस्तू व सेवा कर लागू केल्यानंतर रस्ते, कोस्टल रोड, या प्रकल्पांसाठी निधी उभा करणे अडचणीचे ठरणार आहे़ त्यामुळे अर्थसंकल्पातून स्वच्छता कर, अग्नी सेवा शुल्क कर, पाणीपट्टी, मलनिस्सारण कर, विकास शुल्क (फंजिबल एफएसआय) मालमत्ता करात नवीन परिवहन उपकर अशी करवाढ लादण्यात येणार आहे़ (प्रतिनिधी)

पाणीपट्टी व मलनिस्सारण कर दरवर्षी वाढत आहेत़ रेडीरेकनरबरोबर मलनिस्सारण कर वाढला आहे़ मालमत्ता करातून परिवहन उपकर वसूल करण्यासही मंजुरी मिळाली आहे़ त्यामुळे विकास शुल्क वाढवून विकासकांकडूनच हा निधी उभा करण्याचा पर्याय पालिकेकडे आहे़ अन्यथा पालिकेच्या अखत्यारीतील काही सेवा उदा. : रुग्णालय, शिक्षण विभाग असे राज्य सरकारच्या ताब्यात देण्याचा शेवटचा पर्याय असेल, असे शिवसेनेच्या गोटातून सांगण्यात आले़

१५ हजार कोटींची तूट
वस्तू व सेवा करातून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून पालिकेला किती वाटा मिळेल, हे अनिश्चित आहे़ यासाठी दोन वर्षांचा कालावधी लागल्यास १५ हजार कोटींची तूट निर्माण होणार आहे़ ही तूट भरून काढण्याचे आव्हान पालिकेपुढे आहे़

च्एलबीटीसाठी पूर्वीपासून भाजपा आग्रही होती.वस्तू व सेवा कर आणल्याने महापालिकेची आर्थिक कोंडी होणार आहे़ त्यामुळे पालिकेच्या अखत्यारीतील काही विभाग राज्य सरकारकडे द्यावे लागण्याची शक्यता आहे़
च्मात्र भाजपाचे मिशन महापालिका पाहता शिवसेनेला शह देण्यासाठी ही खेळी असल्याची नाराजी सेनेच्या गोटातून व्यक्त होत आहे़ जकात कर रद्द करण्यास सेनेचा विरोध आहे़ यामुळे युतीमध्ये नवीन वाद पेटण्याची चिन्हे आहेत़

च्जकात उत्पन्नाचे लक्ष्य (२०१४-१५) ७३०० कोटी़
च्जानेवारी २०१५ अखेरपर्यंतची वसुली - ५५०० कोटी
च्तूट - १८०० कोटी
च्कच्च्या तेलातून ४ हजार कोटींचे उत्पन्न मिळते़ मात्र तेलाचे दर आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत घटल्यामुळे जकात उत्पन्नाला फटका बसला आहे़

बहुतांशी कर हे गेल्या दोन वर्षांमध्ये चर्चेत आले व काही यापूर्वीच मंजूर झाल्यामुळे प्रत्यक्षात ही नवीन करवाढ नसेल़ मात्र मुंबईकरांना एक प्रकारे फसविण्याचेच काम या अर्थसंकल्पातून होणार असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला आहे़

रेडीरेकनरचे दर वाढल्यामुळे व भांडवली मूल्यावर आधारित करप्रणालीच्या नवीन सूत्रामुळे मालमत्ता करही वाढलेला असेल़

पाणीपट्टी दरवर्षी ८ टक्के वाढत असून, मलनिस्सारण करामध्ये ६० टक्के वाढ होत असते़

शिक्षण उपकर, वृक्ष उपकर, रस्ते कर आणि अग्नी सेवा कर मालमत्ता करातून वसूल करण्यात येत आहेत. त्यात आता परिवहन उपकराची भर पडणार आहे़

कचरा उचलणे ,त्याची विल्हेवाट लावण्यसाठी स्वच्छता कर लागू होईल. नेहरू राष्ट्रीय नागरी पुनर्निर्माण अभियानांतर्गत ही अट घालण्यात आली आहे़

अर्थसंकल्पात काय?
सन २०१४-१५ या आर्थिक वर्षात ३१ हजार कोटींचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला होता़ सन २०१५-१६साठी ३४ हजार कोटींचा अर्थसंकल्प असेल, असे सूत्रांकडून समजते़
तरतुदी पुढीलप्रमाणे :
च्नरिमन पॉइंट ते कांदिवलीपर्यंत ३५़ ६ कि़मी़ कोस्टल रोड प्रकल्पासाठी साडेआठ हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे़ यापैकी आगामी अर्थसंकल्पात ३०० कोटींची तरतूद असणार आहे़
च्रस्त्यांसाठी ३ हजार कोटी रुपये़ यामध्ये गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोडसाठी २०० कोटींची तरतूद असेल़
च्इयत्ता ८वीच्या विद्यार्थ्यांना टॅब़
च्स्वच्छता मोहिमेच्या जनजागृतीसाठी १३ कोटी, ओला व सुका कचरा वर्गीकरण मोहिमेसाठी १५ कोटी़ नवीन डम्पिंग ग्राउंडसाठीही तरतूद करण्यात आली आहे़
च्गारगाई-पिंजाळ जलप्रकल्पासाठी १४० कोटी रुपयांची तरतूद असणार आहे़
च्ब्रिमस्टोवॅड प्रकल्पांतर्गत बांधण्यात येणाऱ्या आठपैकी सहा पम्पिंग स्टेशनचे काम अद्याप झालेले नाही़ यासाठी तरतूद असणार आहे़