करभार संकल्प!

पायाभूत प्रकल्पांसाठी आर्थिक आधार असलेला जकात कर केंद्राच्या वस्तू व सेवा करामुळे संपुष्टात येत असल्याचा गंभीर परिणाम मुंबई महापालिकेच्या अर्थव्यवस्थेवर होणार आहे़

उपकर लादणार : अर्थसंकल्पात मुंबई महापालिकेचे संकेत; मुंबईकरांसाठी कोणतीच नवीन योजना नाही

मुंबई : पायाभूत प्रकल्पांसाठी आर्थिक आधार असलेला जकात कर केंद्राच्या वस्तू व सेवा करामुळे संपुष्टात येत असल्याचा गंभीर परिणाम मुंबई महापालिकेच्या अर्थव्यवस्थेवर होणार आहे़ त्यामुळे गलिच्छ वस्त्यांवर मालमत्ता कर, वाहतूक, साफसफाई आणि अग्निशमन उपकर भविष्यात वाढण्याचे संकेत प्रशासनाने आज दिले़़ तर पाणपट्टी आणि मलनिस्सारण करामध्ये वाढ सुचविण्यात आली आहे़ मात्र आगामी आर्थिक वर्षात कोणतीही नवीन योजना जाहीर न करता मुंबईकरांच्या तोंडाला पानं पुसण्यात आली आहेत़
सन २०१५-२०१६ या आर्थिक वर्षासाठी ३३ हजार ५१४़१५ कोटींचा अर्थसंकल्प आयुक्त सीताराम कुंटे यांनी स्थायी समिती अध्यक्ष यशोधर फणसे यांना आज सादर केला़ हा अर्थसंकल्प दोन कोटी ७४ लाख शिलकीचा आहे़ मात्र यात जकात आणि मालमत्ता कराच्या उत्पन्नात घट झाल्याचा परिणाम पायाभूत प्रकल्पांवरील तरतुदीवर दिसून येत आहे़ त्यामुळे पायाभूत प्रकल्पांसाठी जेमतेम ७़५६ टक्के वाढ करीत ११ हजार ८३६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे़ यामध्ये शहरी गरिबांसाठी ८,४७१़०३ कोटी रुपये तरतूद करण्यात आली आहे़ २०१६ पासून वस्तू व सेवा कर लागू होताच जकात कर रद्द होणार आहे़ पालिकेच्या उत्पन्नाचा ४१ टक्के वाटा उचलणारा हा कर रद्द झाल्यास घनकचरा व्यवस्थापन, आरोग्य, शिक्षण, रस्ते, पर्जन्य जलवाहिन्या, विभागीय प्रकल्प अडचणीत येणार आहेत़ त्याचवेळी कर्मचाऱ्यांचा सातवा वेतन आयोग अमलात येत असल्याने पालिकेसाठी धोक्याची घंटा वाजली आहे़ (प्रतिनिधी)

त्यामुळे कोणतेही मोठे प्रकल्प जाहीर न करता कर वाढवण्यावर पालिकेने काम सु्न६ केले आहे़ अंतर्गत निधीतून दोन हजार कोटींचे कर्ज घेण्यात येणार आहे़

पालिकेची केंद्राकडे धाव
च्वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) संपूर्ण देशभर लागू करण्यासाठीचे १२२वे घटना दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत सादर केले आहे़
च्त्यामुळे जकात कर रद्द होणार असल्याने पालिकेला आठ हजार कोटींचे नुकसान भरून काढावे लागणार आहे़ जीएसटीमधून काही नुकसानभरपाई महापालिकेला मिळणार आहे़
च्मात्र ही रक्कम नेमकी किती, याबाबत सुस्पष्टता नाही़ याबाबत केंद्राच्या महसूल सचिवांकडे आयुक्त व राज्याच्या महसूल सचिवांनी सादरीकरण केले होते़
च्यामध्ये जीएसटीचा वाटा थेट पालिकेला वळता करण्याबाबत पालिकेने विनंती केली आहे़ यावर विचार करण्याचे आश्वासन केंद्राने दिले असल्याचे आयुक्तांनी सांगितले़

प्रमुख तरतुदी
११ हजार ८३६ कोटींची तरतूद पायाभूत सुविधांसाठी करण्यात आली आहे. गतवर्षीपेक्षा जेमतेम ७़५६% वाढ केली आहे.
पालिका शाळांतील इयत्ता आठवीच्या विद्यार्थ्यांना टॅब ही एकमेव नवीन योजना; पोषक आहाराबाबत भाष्य नाही़

सागरीकिनारा रस्ता प्रकल्प म्हणजेच कोस्टल रोडसाठी दोनशे कोटी, गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोडसाठी तीनशे कोटी रुपये; रस्त्यावर एलईडी दिवे.

सार्वजनिक ठिकाणी महिलांसाठी शौचालयाकरिता ५़२५ कोटी; तूर्तास जागा निश्चित करण्यात येत आहेत़