‘कर’वाढीला बगल!

महापालिकेची प्रस्तावित पाणीदरवाढ आठ महिन्यांवर येऊन ठेपलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीमुळे पुन्हा एकदा बारगळली असून मालमत्ता करामध्येही कोणतीही वाढ करण्यात आली

डोंबिवली : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेची प्रस्तावित पाणीदरवाढ आठ महिन्यांवर येऊन ठेपलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीमुळे पुन्हा एकदा बारगळली असून मालमत्ता करामध्येही कोणतीही वाढ करण्यात आली नसल्याचे महापालिकेच्या स्थायी समितीचे सभापती दीपेश म्हात्रे यांनी जाहीर केले. या निर्णयामुळे सलग तिसऱ्या वर्षी येथील दोन लाखांहून अधिक करदात्या नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
शनिवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. मे महिन्यात झालेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळेसदेखील दरवाढीचा प्रस्ताव बासनात गुंडाळला होता. प्रशासनाकडून पाणीदरवाढीसंदर्भाचा प्रस्ताव स्थायीकडे आला होता. मात्र, तो फेटाळण्यात आला. केडीएमसी परिक्षेत्रात प्रतिदिन सुमारे ३०० दलली पाणीपुरवठा केला जातो. बारावे आणि टिटवाळा येथील जलशुद्धीकरण केंद्रांव्यतिरिक्त जेएनएनयूआरएम योजनेंतर्गत मोहिली येथे १०० द ल ली व नेतिवली येथे १५० द ल ली जलशुद्धीकरण केंद्रे कार्यान्वित करण्यात आली आहेत. आजमितीला ४०० दलली पाणी शुद्ध करण्याची क्षमता महापालिकेकडे आहे. दरम्यान, सध्याच्या घडीला पाणीपुरवठा प्रकल्प तसेच आस्थापनेवरील खर्च पाहता उत्पन्न आणि खर्च यांच्यातील वाढत्या तफावतीमुळे पाणीदरवाढीचा प्रस्ताव प्रशासनाने सादर केला होता. यापूर्वी एप्रिल २०१३ मध्ये दरवाढ झाली होती. त्यानंतर, आता पुन्हा एकदा १ ते ४० रुपयांपर्यंत दरवाढ सुचविण्यात आली होती. मात्र, ती सर्वानुमते फेटाळण्यात आली. जेएनएनयूआरएम योजना पूर्ण करण्यासाठी घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करणे आवश्यक असल्याकडे लक्ष वेधण्यात आले होते. सभापती म्हात्रे यांनी ठाम विरोध दर्शविण्याची भूमिका आधीच स्पष्ट केली असतानाच विरोधी पक्षनेते विश्वनाथ राणे, मनसेचे गटनेते सुदेश चुडनाईक यांच्यासह अन्य राजकीय पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांनीही विरोधाचा पवित्रा असल्याचे ‘लोकमत’ला शुक्रवारीच स्पष्ट केले होते. मात्र, महापालिकेच्या निवडणुका आॅक्टोबरमध्ये होणार आहेत, त्यामुळे प्रस्तावित दरवाढ सत्ताधाऱ्यांसह विरोधकांना परवडणारी नसल्याची चर्चा नागरिकांमध्ये सुरू आहे. (प्रतिनिधी)

प्रशासनाकडून मालमत्ता करासंदर्भात करवाढ करावी, असा प्रस्ताव आलेला नव्हता. त्यातच महापालिकेला अभय योजनेतून सुमारे ५० कोटींचा निधी मिळाला आहे. या महापालिकेत विविध विकासाभिमुख प्रकल्प जोमाने सुरू आहेत. अन्य महापालिकांच्या तुलनेत केडीएमसीची आर्थिक स्थिती भक्कम असल्याचे यावरून स्पष्ट होत आहे. त्यामुळेच यंदाही कोणतीही करवाढ न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
- दीपेश म्हात्रे, सभापती,
स्थायी समिती,
केडीएमसी