नेमणुकीच्या दुसर्‍याच दिवशी कामबंदी

अर्चना रामसुंदरम यांनी केंद्रीय गुप्तचर विभागाच्या (सीबीआय) पहिल्या महिला अतिरिक्त संचालक म्हणून पदभार स्वीकारला असला तरी सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना त्या पदाचे काम करण्यास मनाई केली आहे.

 नवी दिल्ली : भारतीय पोलीस सेवेतील (आयपीएस) वरिष्ठ अधिकारी अर्चना रामसुंदरम यांनी केंद्रीय गुप्तचर विभागाच्या (सीबीआय) पहिल्या महिला अतिरिक्त संचालक म्हणून पदभार स्वीकारला असला तरी सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना त्या पदाचे काम करण्यास मनाई केली आहे. तमिळनाडू कॅडरच्या १९८० च्या तुकडीतील अधिकारी असलेल्या अर्चना रामसुंदरम यांच्या नियुक्तीस आव्हान देणार्‍या याचिकेवर सरन्यायाधीश न्या. राजेंद्र मल लोढा यांच्या खंडपीठाने, ही नेमणूक सकृद्दशर्नी बेकायदा व कायद्याच्या विरुद्ध असल्याचे मत नोंदवीत, शुक्रवारी हा मनाई आदेश दिला. निवड समितीने रामसुंदरम यांच्या नावाची शिफारस केलेली नसूनही त्यांची नेमणूक करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयापुढे प्रश्नचिन्ह लावत न्यायालयाने सरकारच्या वकिलांना सांगितले की, कायद्यान्वये समितीने निर्णय घेतल्यावरच तुम्ही नियुक्ती करायला हवी. त्यामुळे त्यांना काम करू दिले जाऊ शकत नाही. सरकारने ७ मे रोजी काढलेल्या नियुक्ती आदेशानुसार रामसुंदरम यांनी अतिरिक्त संचालक पदाचा कार्यभार याआधीच स्वीकारला आहे, असे त्यांचे ज्येष्ठ वकील अशोक कुमार गांगुली यांनी सांगितले. त्याची नोंद घेत खंडपीठाने अंतरिम आदेशात नमूद केले की, पोलीस अधीक्षक आणि त्यावरील पदांवरील नियुक्त्यांच्या संदर्भात दिल्ली स्पेशल पोलीस एस्टॅब्लिशमेंट अ‍ॅक्टमधील (सीबीआय संबंधीचा कायदा) तरतूद पाहता रामसुंदर यांच्या नावाची निवड समितीने शिफारस केलेली नव्हती या याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्याला सबळ आधार असल्याचे आम्हाला दिसते. त्यामुळे सुनावणीच्या पुढील तारखेपर्यंत रामसुंदरम यांना त्या पदावर काम करू देण्यास आम्ही सीबीआयला मनाई करीत आहोत. याआधी रामसुंदरम यांनी सीबीआयमध्ये उपमहानिरीक्षक व पहिल्या महिला सहसंचालक या पदांवर काम करताना १९९९ ते २००६ या काळात आर्थिक गुन्ह्यांची अनेक प्करणे हाताळली होती. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)

सीबीआयमध्ये ही ताजी नेमणूक होण्यापूर्वी, पोलीस महासंचालकाचा हुद्दा असलेल्या अर्चना रामसुंदरम तामिळनाडूत त्या राज्याच्या पोलीस भरती मंडळाच्या अध्यक्ष होत्या. त्या एकीकडे सीबीआयमध्ये रुजू होत असतानाच दुसरीकडे तामिळनाडू सरकारने त्यांना गुरुवारी आपल्या सेवेतून बडतर्फ केले.

केंद्र सरकारच्या सेवेतील नियुक्ती स्वीकारण्यापूर्वी राज्याची संमती घेतली नाही, असे कारण त्यासाठी दिले गेले. हा आदेश लागू असेपर्यंत रामसुंदरम सेवेतून निलंबित राहतील व त्यांचे मुख्यालय चेन्नई राहील, असे तामिळनाडूचे मुख्य सचिव मोहन वर्गिस चंकथ यांनी निलंबन आदेशात नमूद केले.

रामसुंदरम यांची सीबीआयमधील या पदावर नेमणूक करण्यात येत असल्याचे केंद्र सरकारने फेब्रुवारीत कळवूनही तामिळनाडू सरकारने त्यांना पदमुक्त करण्याच्या दृष्टीने काहीच हालचाल केली नव्हती.