Join us  

सामाजिक बहिष्कार प्रकरणांची त्वरित दखल घेऊन कठोर कारवाई करा

By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 07, 2019 10:06 PM

गृह राज्यमंत्र्यांचे पोलिसांना निर्देश

ठळक मुद्देसामाजिक बहिष्कार कायद्यासंबंधी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातील आश्वासन तसेच विधान परिषद सदस्य डॉ. निलम गोऱ्हे यांच्या निवेदनाच्या अनुषंगाने डॉ. रणजित पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली.कोरेगांव पार्क येथील प्रकरण, नागपूर, अहमदनगर, कोल्हापूर व अकलूज येथील प्रकरणांवरही यावेळी चर्चा झाली.

मुंबई - समाजातील सामाजिक बहिष्कार, लैंगिक शोषण, अत्याचार, कौमार्य चाचणी आदी प्रकरणांची पोलीसांनी तत्काळ दखल घेऊन गुन्हे नोंदवून कारवाई करण्याचे निर्देश गृह (शहरे) राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी गुरुववारी दिले. सामाजिक बहिष्कार कायद्याअंतर्गत दाखल असलेल्या सर्व प्रकरणांचा व त्यातील कारवाईचा अहवाल सादर करण्याच्या सूचनाही यावेळी पोलीस घटकांना दिल्या आहेत.सामाजिक बहिष्कार कायद्यासंबंधी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातील आश्वासन तसेच विधान परिषद सदस्य डॉ. निलम गोऱ्हे यांच्या निवेदनाच्या अनुषंगाने डॉ. रणजित पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. यावेळी आमदार डॉ. गोऱ्हे उपस्थित होत्या.यावेळी पाटील यांनी सांगितले की नितीमत्ता, सामाजिक स्वीकृती, राजकीय कल, लैंगिकता यांच्या आधारे किंवा इतर कोणत्याही कारणाच्या आधारे समाजातील सदस्यांमध्ये भेदभाव करणाऱ्या व्यक्ति ,समूहाविरुद्ध सामाजिक बहिष्कार कायदा अंतर्गतच्या तरतुदीनुसार तक्रार दाखल करण्याचे निर्देश सर्व पोलीस ठाण्यांना देण्यात याव्यात. अशा प्रकरणांचा तिमाही आढावा घेण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. यावेळी पुणे येथे घडलेल्या कौमार्य चाचणी प्रकरणाच्या अनुषंगाने डॉ.  गोऱ्हे   यांनी अशा प्रकरणांमध्ये तातडीने कारवाई करण्यासाठी पोलीसांना सूचना देण्याची विनंती केली. नागपूर व कोल्हापूर येथील प्रकरणांमध्ये तातडीने कार्यवाही झाली नसल्याने सर्व पोलीस घटकांना सामाजिक बहिष्कार कायद्यांतर्गत तसेच बाल विवाह प्रतिबंधक कायदा अंतर्गत त्वरेने कारवाई करावी, जिल्ह्यांमधील नागरी हक्क संरक्षण कार्यालयाकडे सामाजिक बहिष्कार कायदा अंतर्गत तक्रारींचे काम सोपवावे, सामाजिक बहिष्कार कायदा व महिलांचे संदर्भात लैंगिक शोषण/अत्याचार अनुषंगाने ज्या प्रकरणात गुन्हा उघडकीस येत असेल त्या ठिकाणी दोन्ही कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याबाबत तपासणी करण्यात यावी, सामाजिक बहिष्कार कायद्या अंतर्गत विशिष्ट प्रकरणात कठोर कारवाई कराव्यात, अशा मागण्या यावेळी डॉ. गोºहे यांनी केल्या.कोरेगांव पार्क येथील प्रकरण, नागपूर, अहमदनगर, कोल्हापूर व अकलूज येथील प्रकरणांवरही यावेळी चर्चा झाली. या बैठकीस गृह विभागाचे उपसचिव व्यंकटेश भट, नागरी हक्क संरक्षण विभागाचे पोलीस उपअधीक्षक प्रमोद साईल, महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे सदस्य नंदकिशोर तळाशिलकर, नंदिनी जाधव, कंजार भाट समाजाचे कार्यकर्ते कृष्णा इंद्रेकर आदी उपस्थित होते.

टॅग्स :गृह मंत्रालयमहिलालैंगिक छळलैंगिक शोषण