कर्ज घ्या, पण लाच द्या!

रमेश कदम यांच्या कार्यकाळात ५५ जणांना महामंडळाच्या कल्याणकारी निधीतून प्रत्येकी २० लाख रुपयांचे कर्ज दिले गेले आणि तीच रक्कम नोकरीसाठी लाच म्हणून स्वीकारण्यात आली आहे.

यदु जोशी - मुंबई
लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे महामंडळातील गैरव्यवहाराच्या अनेक सुरस कथा समोर येत आहेत. महामंडळाचे तत्कालीन अध्यक्ष आमदार रमेश कदम यांच्या कार्यकाळात ५५ जणांना महामंडळाच्या कल्याणकारी निधीतून प्रत्येकी २० लाख रुपयांचे कर्ज दिले गेले आणि तीच रक्कम नोकरीसाठी लाच म्हणून स्वीकारण्यात आल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे.
महामंडळात ५५ जणांची नियमबाह्य पद्धतीने थेट भरती करण्यात आली. प्रत्यक्ष नियुक्तीच्या एक महिना अगोदरच्या तारखेची नियुक्ती दाखविण्यात आली. निवडलेल्या कर्मचाऱ्यांना घरदुरुस्ती, शैक्षणिक व वैद्यकीय कारणांसाठी महामंडळाच्या कर्मचारी कल्याण निधीतून प्रत्येक २० लाख रुपयांचे कर्ज देण्यात आले आणि तीच रक्कम नोकरी लावून देण्याच्या मोबदल्यात स्वीकारण्यात आली.
सुमारे ११ कोटी रुपयांची लाच अशा पद्धतीने स्वीकारण्यात आली. कर्जप्रकरणासाठी कोणतीही कागदपत्रे घेण्यात आली नाहीत. ही रक्कम कोणी घेतली याची आम्हाला कल्पना नाही, असे आता हे कर्मचारी सांगत आहेत. नोकरीच्या मोबदल्यात हा व्यवहार झाल्याचे अनेकांचे म्हणणे आहे. आता हे कर्मचारी २० लाखांच्या कर्जाचे हप्ते फेडत आहेत.

मोहोळ तालुक्यातील (जि. सोलापूर) महालक्ष्मी सहकारी दूध उत्पादक संस्थेला मागासवर्गीय संस्था असल्याचे दाखवून महामंडळाकडून ५ कोटी ५० लाख रुपये देण्यात आले. आता या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी महामंडळाने केली असता या संस्थेचे पदाधिकारी मातंग समाज वा तत्सम १२ पोटजातींपैकी नाहीत, अशी माहिती समोर आली. संस्थेचे अध्यक्ष, सचिव व इतर पदाधिकारी मराठा वा इतर समाजाचे आहेत. संस्थेच्या सभासद यादीवर असलेल्या १५ जणांना त्याबाबत कसलीही कल्पना नाही. तसे स्पष्टीकरण त्यांनी चौकशी पथकाला दिले आहे.

रमेश कदमांच्या भावाला १.३० कोटी
महामंडळाचे तत्कालीन अध्यक्ष रमेश कदम यांचे बंधू उमेश नागनाथ कदम (रा. बोरीवली, मुंबई) यांना २ डिसेंबर २०१४ या दिवशी तीन वेगवेगळ्या चेकद्वारे महामंडळाकडून १ कोटी ३० लाख रुपये देण्यात आले. यासंबंधी कोणतीही फाईल किंवा माहिती उपलब्ध नसल्याचे महामंडळाचे म्हणणे आहे.

मुख्यमंत्र्यांच्या भूमिकेकडे लक्ष
या महामंडळातील ३८५ कोटींहून अधिक रकमेचा घोटाळा झाल्याचे चौकशी पथकाच्या तपासणीतून समोर आले आहे. त्यामुळे या घोटाळ्यातील दोषींबाबत मुख्यमंत्री फडणवीस, सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले काय भूमिका घेतात याबाबत उत्सुकता आहे.

काही कर्मचाऱ्यांकडे आधीची थकबाकी असताना त्यांना पुन्हा कर्जवाटप केले गेले. नियमानुसार ज्या कर्मचाऱ्याची सेवा किमान पाच वर्षे झालेली आहे त्यांनाच कर्ज देता येते. पण हा नियमही डावलण्यात आला.
वेतनातून कर्जवसुली हप्त्याची रक्कम वजावट केल्यानंतर किमान
४० टक्के वेतन देय असले पाहिजे ही अट धाब्यावर बसविण्यात आली.