कुपोषित मुलांचीही काळजी घ्या

शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देऊन त्यांची जशी काळजी घेण्यात येते, त्याप्रमाणे आदिवासी विभागातील कुपोषित मुलांचीही घ्या, असा सल्ला उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला आहे

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देऊन त्यांची जशी काळजी घेण्यात येते, त्याप्रमाणे आदिवासी विभागातील कुपोषित मुलांचीही घ्या, असा सल्ला उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला आहे. कुपोषणामुळे होणाऱ्या मृत्यूस संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना जबाबदार धरण्याची सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. या सूचनेची अंमलबजावणी करण्याचा विचार करीत असल्याचे उच्च न्यायालयाने सोमवारी म्हटले.
मेळघाटमधील कुपोषित बालकांच्या आहाराबाबत व त्यांना पुरविण्यात येणाऱ्या अन्य सुविधांबाबत उच्च न्यायालयात अनेक जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवरील सुनावणी न्या. व्ही. एम. कानडे व न्या. ए. एम. बदर यांच्या खंडपीठापुढे होती. मेळघाट व अन्य आदिवासी विभागांत कुपोषित बालकांच्या तसेच आरोग्याशी निगडित अन्य सुविधांबाबत सुनावणीत चर्चा झाली. त्यावर न्यायालयाने शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देऊन त्यांची जशी काळजी घेण्यात येते, त्याप्रमाणे कुपोषित मुलांचीही काळजी घेण्यात यावी, असा सल्ला न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला.
तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने कुपोषित बालकांच्या मृत्यूस संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना जबाबदार ठरविण्याबाबत जी सूचना केली आहे, त्या सूचनेची सरकारला आठवण करून देत न्यायालयाने म्हटले, की यापुढे कुपोषित बालकांच्या मृत्यूला जिल्हाधिकाऱ्यांना जबाबदार ठरवयाचे की नाही, याबाबत आम्ही विचार करू.