बेकायदा बांधकामांप्रकरणी कारवाई करा

बेकायदेशीर बांधकामांत विलेपार्ले येथील काँग्रेसच्या नगरसेविकेचा पती सहभागी असल्याने त्यांना अपात्र ठरवण्याबाबत सहा आठवड्यांत निर्णय घ्या, असा आदेश उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी

मुंबई : बेकायदेशीर बांधकामांत विलेपार्ले येथील काँग्रेसच्या नगरसेविकेचा पती सहभागी असल्याने त्यांना अपात्र ठरवण्याबाबत सहा आठवड्यांत निर्णय घ्या, असा आदेश उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी महापालिका आयुक्तांना दिला. तसेच अवैध बांधकाम पाडण्याचा आदेशही उच्च न्यायालयाने साहाय्यक आयुक्तांना दिला.
विलेपार्ले प्रभाग क्रमांक ६५ च्या नगरसेविका विनिता वोरा यांचे पती कुणाल यांनी एक बंगला बेकायदेशीररीत्या बांधला. हा बंगला पाडण्यासाठी महापालिकेने १६ फेब्रुवारी २०१० व १ एप्रिल २०११ रोजी नोटीस बजावल्या. या नोटीसनुसार कुणाल यांनी बेकायदेशीर बांधकाम पाडल्याचा दावा केला. मात्र प्रत्यक्षात हे बांधकाम पाडण्यात आले नाही. उलट वाढीव बांधकाम करण्यात आले. विनिता यांच्या पतीने बेकायदेशीर बांधकाम केल्याने विनिता यांना नगरसेवक म्हणून अपात्र ठरवावे. तसेच बांधकामावर कारवाई करावी, अशी मागणी जितेंद्र जानावळे यांनी याचिकेद्वारे केली. आरोपांत तथ्य आहे, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने महापालिका आयुक्तांना कायद्यानुसार विनिता यांना अपात्र ठरवण्यासंबंधी निर्णय घ्या, असा आदेश दिला. (प्रतिनिधी)