मुंबई - कोणतीही परवानगी न घेता नगरसेवकाच्या आदेशाने उभारण्यात आलेल्या ठाण्यातील तीन बेकायदा इमारती पाडण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने ठाणे महापालिकेला दिले. त्यासंदर्भात एका आठवड्यात रहिवाशांना नोटीस बजावण्याचे आदेश न्यायालयाने पालिकेला दिले.
बेकायदा बांधकांवर कारवाई करण्यास विलंब केल्याबद्दल न्या. गिरीश कुलकर्णी व न्या. आरती साठे यांच्या खंडपीठाने पालिकेच्या कारभाराबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ‘कारवाई करण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, ज्यावेळी कारवाई करण्यासाठी जातो, त्यावेळी तेथील रहिवासी घेराव घालतात, निषेध करतात,’ अशी माहिती ठाणे महापालिकेने न्यायालयाला दिली. पालिकेचा कारवाई करण्याचा हेतू होता तर आधी पाणी आणि वीज खंडित करायला हवे, असे न्यायालयाने म्हटले.
पालिकेतर्फे ज्येष्ठ वकील राम आपटे यांनी न्यायालयाला सांगितले, कारवाई करण्यापूर्वी १५ दिवस आधी नोटीस द्यावी लागेल. पालिकेची ही भूमिका योग्य ठरवित न्यायालयाने एका आठवड्यात सर्व रहिवाशांना नोटीस बजावण्याचे निर्देश पालिकेला दिले. १५ दिवसांत वीज व पाणीपुरवठा खंडित करण्यात येईल आणि त्यापुढील १५ दिवसांत इमारतींचे पाडकाम करण्यात येईल, असे नोटीसमध्ये नमूद करा, असेही उच्च न्यायालयाने न्यायालयाने म्हटले.
तिन्ही विंग बेकायदा माजिवडा येथे असलेली ‘साई दर्शन कॉम्पलेक्स’ या इमारतीच्या तिन्ही विंग बेकायदा असल्याचा दावा याचिकाकर्ते नीरज कबाडी यांनी केला आहे. ‘ए’ विंगचे तळमजला अधिक सात मजले आहेत, तर ‘बी’ आणि ‘सी’ विंगचे तळमजला अधिक पाच मजले आहेत. ‘अशा प्रकारची ही पहिलीच याचिका नाही. याआधीही शिळ फाटा येथील १७ अनधिकृत इमारती पालिकेच्या परवानगीशिवाय उभारल्या,’ अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली. पोलिस संरक्षण देऊनही बेकायदेशीर बांधकामांवर कारवाई केली नाही. याचाच अर्थ बांधकाम पाडण्याचा प्रयत्न करण्यात आला नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. ‘सरकारी जमिनीचे संरक्षण हे जिल्हाधिकाऱ्यांचे कर्तव्य आहे आणि बेकायदेशीर बांधकामांवर कारवाई करणे, हे महापालिका आयुक्तांचे कर्तव्य आहे,’ अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने जिल्हाधिकारी व आयुक्तांना सुनावले.