पाण्यासाठी शेकापचा टाहो

मोरबे धरणात अपुरा जलसाठा राहिल्याने नवी मुंबई महानगरपालिकेकडून कामोठे वसाहतीकरिता अतिशय कमी पाणी दिले जात आहे. यामुळे तीव्र पाणीटंचाई निर्माण झाली आहे.

कळंबोली : मोरबे धरणात अपुरा जलसाठा राहिल्याने नवी मुंबई महानगरपालिकेकडून कामोठे वसाहतीकरिता अतिशय कमी पाणी दिले जात आहे. यामुळे तीव्र पाणीटंचाई निर्माण झाली आहे. यावर उपाय म्हणून टंचाईग्रस्त सोसायट्यांना ग्रामपंचायतीकडून बोअरवल देण्याची घोषणा शुक्र वारी करण्यात आली. पाणी व इतर मागण्यांकरिता शेकापने सिडकोवर मोर्चा काढून पाणीपुरवठा सुरळीत करण्याची मागणी केली.
कामोठे वसाहतीला ४0 एमएलडी पाण्याची आवश्यकता असून ती तहान मोरबे धरणातून भागवली जाते. मात्र कमी पाऊस झाल्याने धरणात जलसाठा कमी झाला आहे. नवी मुंबईत सुध्दा पाण्याची कमतरता भासत असल्याने महानगरपालिकेने सिडकोचा जवळपास निम्मा कोटा कमी केला असल्याने वसाहतीत पाणीटंचाई निर्माण झाली आहे.
कामोठे सेक्टर-२0 येथून शेतकरी कामगार पक्षाचे माजी आमदार विवेक पाटील, जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष बाळाराम पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली हा सिडको कार्यालयावर मोर्चा काढला. यावेळी शेकाप कार्यकर्त्यांसह नागरिक सहभागी झाले होते. सरपंच बेबी म्हात्रे, उपसरपंच के.के. म्हात्रे, माजी पंचायत समिती सभापती प्रमोद भगत, राजेश म्हात्रे यांच्यासह पदाधिकाऱ्यांनी सिडकोचे अधीक्षक अभियंता आर.जे. गिरी, किरण फणसे, कार्यकारी अभियंता दिलीप बोकाडे, यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले.
नवी मुंबई महापालिका व एमजेपीकडून पाणी कमी मिळत असल्याने हा प्रश्न उद्भवला असल्याचे गिरी म्हणाले. मात्र यावर तोडगा काढण्यासाठी चर्चा सुरू असून लवकरच मार्ग काढू, असे आश्वासन सिडकोच्या वतीने गिरी यांनी दिले.

सिडको पाणीपुरवठा करण्यास असमर्थ आहे. ज्या सोसायट्यांमध्ये पाण्याची टंचाई आहे, तिथे कामोठे ग्रामपंचायतीच्या वतीने मोफत बोअरवेल देण्यात येईल, अशी घोषणा माजी आमदार विवेक पाटील यांनी केली. त्यामुळे वापरण्यासाठी लागणाऱ्या पाण्याचा प्रश्न तरी मार्गी लागेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. यावेळी माजी नगराध्यक्ष जे.एम. म्हात्रे, पंचायत समितीचे सदस्य सखाराम पाटील यांच्यासह पदाधिकारी सहभागी झाले होते.

इतरही मागण्यांचा समावेश
सार्वजनिक शौचालय, नादुरुस्त रस्ते, नवीन स्मशानभूमी बांधणे, स्वच्छता मोहीम राबवणे, सेक्टरनुसार मार्केटचा विकास करणे, फेरीवाल्यांसाठी हॉकर्स झोन बांधणे, फेरीवाल्यांना अधिकृत करणे, शाळांच्या ताब्यातील मैदाने मुलांना खेळण्याकरिता खुली करणे आदी विविध मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले.