सुजित महामुलकर
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई :मुंबई शहर पागडीमुक्त करण्याच्या उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात केलेल्या घोषणेचे भाडेकरूंनी स्वागत केले आहे. मात्र नव्या नियमावलीत केवळ घरमालकांचा फायदा न होता, भाडेकरूंच्याही हिताचे रक्षण व्हावे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे.
उद्धव ठाकरेंनी स्वत:चे पायपुसणे करून घेतले; उपमुख्यमंत्री शिंदे यांचा पलटवार
पागडी पद्धतीने राहणाऱ्या इमारतींचा सुयोग्य व न्याय्य पुनर्विकास करण्यासाठी स्वतंत्र नियमावली करण्याची घोषणा शिंदे यांनी गुरुवारी विधानसभेत केली. त्याचे पागडी एकता संघ, महाराष्ट्र सोसायटी वेल्फेअर असोसिएशन तसेच भाडेकरूंनी स्वागत केले आहे.
शासनानेच दक्षिण मुंबईतील १३,८०० इमारतींचा पुनर्विकास करावा. त्यात १२,०५० इमारती या १९६० पूर्वीच्या असून त्यांचे आता स्ट्रक्चरल ऑडिट करणे व्यवहार्य नाही. कारण हे ऑडिट करण्यासाठी १० हजार कोटी रुपयांचा खर्च करणार आणि मग कोणीतरी कोर्टात जाणार आणि पुन्हा त्यावर स्थगिती येणार. यापेक्षा शासनाने पुनर्विकास करावा, अशी मागणी पागडी एकता संघाचे अध्यक्ष मुकेश मेहता यांनी केली आहे. आता निवडणूक जवळ आल्याने लवकरात लवकर याबाबतचा शासन निर्णय जारी करावा, अशी प्रमुख मागणी असल्याचेही मेहता यांनी सांगितले.
महामुंबईतही प्रश्न प्रलंबित
महाराष्ट्र सोसायटी वेल्फेअर असोसिएशनचे अध्यक्ष रमेश प्रभू यांनी उपनगरातील आणि मुंबईबाहेरील पागडी इमारतींचाही विचार शासनाने करावा, असे मत व्यक्त केले.
दक्षिण मुंबई व्यतिरिक्त मुंबई उपनगर आणि कल्याण, डोंबिवली, नवी मुंबई व अन्य ठिकाणीही पागडी पद्धत अस्तित्वात आहे. अशा जवळपास १५,००० (उपनगरात ८,००० अन्यत्र ७,०००) इमारती आहेत.
हा पुनर्विकास करताना इमारत मालक आणि भाडेकरू यांचाही फायदा होणार असेल तर हा प्रयोग यशस्वी होईल आणि मोठा प्रश्न सुटेल, असे प्रभू यांनी स्पष्ट केले.
व्यावसायिक गाळ्यांचाही विचार करण्याची मागणी
दक्षिण मुंबईतील ८० वर्षांपासून पागडी पद्धतीने राहणाऱ्या त्रिवेदी कुटुंबाने व्यावसायिक गाळ्यांचाही शासनाने विचार करावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. त्रिवेदी यांचा एक व्यावसायिक गाळा आणि घर पागडी पद्धतीने घेतले असून यात केवळ मालकांचा फायदा नाही, तर भाडेकरूंचा फायदा असावा, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
Web Summary : Tenants welcome Maharashtra's Pagdi system redevelopment plan, urging equitable benefits, not just for owners. They request the government to redevelop old buildings and consider commercial spaces, ensuring a win-win situation for all involved parties in Mumbai and its suburbs.
Web Summary : किरायेदारों ने महाराष्ट्र की पगड़ी प्रणाली पुनर्विकास योजना का स्वागत किया, केवल मालिकों के लिए नहीं, बल्कि समान लाभ का आग्रह किया। उन्होंने सरकार से पुरानी इमारतों का पुनर्विकास करने और वाणिज्यिक स्थानों पर विचार करने का अनुरोध किया, जिससे मुंबई और उसके उपनगरों में सभी शामिल पार्टियों के लिए एक जीत की स्थिति सुनिश्चित हो सके।