लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : कथित भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवरून सीबीआयने दाखल केलेला गुन्हा रद्द करावा, यासाठी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने चार आठवड्यांनंतर सुनावणी ठेवली. तोपर्यंत देशमुख यांना कठोर कारवाईपासून संरक्षण देण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला. गरज पडल्यास सुट्टीकालीन न्यायालयापुढे याचिका दाखल करण्याची मुभा देत न्यायालयाने देशमुख यांच्या याचिकेवरील सुनावणी तहकूब केली. त्यामुळे देशमुख यांच्यावर कारवाईची टांगती तलवार आहे.
सीबीआय उत्तर सादर करू शकते. मात्र, तोपर्यंत देशमुख यांच्यावर कठोर कारवाई न करण्याचे अंतरिम निर्देश द्यावेत, अशी विनंती देशमुख यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अमित देसाई यांनी न्यायालयाला केली. त्याला सीबीआयच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी आक्षेप घेतला. आम्हाला याचिकेची प्रत बुधवारी देण्यात आली आहे. त्यामुळे याचिकेवर उत्तर देण्यासाठी चार आठवड्यांची मुदत हवी, असे सिंग यांनी म्हटले. त्यावर प्रतिवादीला (सीबीआय) उत्तर देण्यासाठी पुरेसा वेळ दिला पाहिजे. त्यांचे म्हणणे ऐकल्याशिवाय आम्ही आदेश देणार नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले. तसेच गुन्हा रद्द करण्यासाठी अनिल देशमुख यांनी केलेल्या याचिकेवर चार आठवड्यांत उत्तर देण्याचे निर्देश न्या. एस. एस. शिंदे व न्या. मनीष पितळे यांच्या खंडपीठाने सीबीआयला दिले.
असे आहे प्रकरणव्यवसायाने वकील असलेल्या जयश्री पाटील व माजी मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी भ्रष्टाचारप्रकरणी दाखल केलेल्या याचिकेची दखल घेत उच्च न्यायालयाने देशमुख यांच्या सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले. सिंग यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून अनिल देशमुख भ्रष्ट असल्याचा आराेप केला होता. मुंबईतील बार व रेस्टॉरंटकडून दरमहा १०० कोटी वसुलीचे टार्गेट त्यांनी निलंबित पाेलीस अधिकारी सचिन वाझेला दिल्याचे पत्रात म्हटले आहे. वाझे प्रकरणी मुंबई पोलीस आयुक्तपदावरून सिंग यांची उचलबांगडी करण्यात आल्यानंतर त्यांनी हे पत्र मुख्यमंत्र्यांना पाठविले.उच्च न्यायालयाने सीबीआय चौकशीचे आदेश दिल्यानंतर देशमुख यांनी ५ एप्रिल रोजी पदाचा राजीनामा दिला. सीबीआयने देशमुख यांची चौकशी केली आणि त्यांच्या घरी झाडाझडतीही घेतली. दरम्यान, २१ एप्रिल रोजी सीबीआयने नोंदवलेल्या गुन्ह्याविरोधात देशमुख यांनी उच्च न्यायालयात ३ मे रोजी याचिका दाखल केली. त्यांनी याचिकेत म्हटले आहे की, राज्य सरकारच्या मंजुरीशिवाय सीबीआय गुन्हा नोंदवू शकत नाही. पक्षपातीपणा करून व कुहेतून आपल्यावर गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. यामागे राजकीय वैर आहे. सीबीआयने दाखल केलेल्या गुन्ह्यात काहीही स्पष्ट नाही.
...तर सुट्टीकालीन न्यायालयापुढे याचिका दाखल करा!प्रतिवादीला (सीबीआय) उत्तर देण्यासाठी पुरेसा वेळ दिला पाहिजे. त्यांचे म्हणणे ऐकल्याशिवाय आम्ही आदेश देणार नाही. एवढी तातडी असेल तर सुट्टीकालीन न्यायालयापुढे याचिका दाखल करा. आम्ही तुम्हाला (देशमुख) तेवढी मुभा देतो, असे न्यायालयाने म्हटले. सुट्टीकालीन न्यायालयापुढे याचिका दाखल करणार असाल तर सीबीआयला ४८ तास आधी नोटीस द्या, असेही न्यायालयाने नमूद केले.