गांभीर्याअभावी औषध निरीक्षकांचे निलंबन रद्द

डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय औषधांची सर्रास विक्री केली जाणे आणि रजिस्टर्ड फामर्सिस्टच्या उपस्थितीशिवाय औषधांची दुकाने चालविली जाणे हे लोकांच्या जीवाशी खेळणे आहे,

‘मॅट’चे वर्मावर बोट : चुकार औषध दुकानदार मात्र मोकाट
मुंबई: डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय औषधांची सर्रास विक्री केली जाणे आणि रजिस्टर्ड फामर्सिस्टच्या उपस्थितीशिवाय औषधांची दुकाने चालविली जाणे हे लोकांच्या जीवाशी खेळणे आहे, अशी भूमिका घेणाऱ्या राज्य सरकारलाच अशी चुकार औषधविक्री दुकाने बंद व्हावीत याविषयी गांभीर्य असल्याचे दिसत नाही, असा ठपका महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅट) ठेवला असून अशा दुकानांवर कारवाई करण्यात कुचराई केल्याबद्दल निलंबित केलेल्या दोन औषध निरीक्षकांना पुन्हा कामावर रुजू करून घेण्याचा आदेश दिला आहे.
अन्न आणि औषध प्रशासनाच्या कोकण विभागीय कार्यालयातील सुनील शंकरलाल जैन आणि पुणे विभागीय कार्यालयातील प्रकाश भिवदास पोरे या दोन्ही औषध निरीक्षकांचे निलंबन रद्द करून ‘मॅट’चे प्रशासकीय सदस्य एम. रमेश कुमार यांनी हा निकाल दिला. जैन यांना गेल्या वर्षी ७ आॅगस्ट रोजी तर पोरे यांना ८ आॅगस्ट रोजी निलंबित केले गेले होते.
या दोघांना निलंबित करताना ‘एफडीए’ आयुक्तांनी नियमाचे पालन केले नाही आणि सव्वा वर्ष उलटले तरी सरकारने अद्याप त्यांच्यावर खातेनिहाय चौकशीचे आरोपपत्रही ठेवलेले नाही या बाबी लक्षात घेता त्यांचे निलंबन यापुढेही सुरु ठेवणे समथर्नीय ठरणार नाही, असेही न्यायाधिकरणाने म्हटले.
या सुनावणीत अर्जदार अन्न निरीक्षकांसाठी अ‍ॅड. अरविंद बांदिवडेकर व सरकारसाठी सरकारी वकील कु. नीलिमा गोहाड यांनी काम पाहिले. (विशेष प्रतिनिधी)

कारवाईस एकगठ्ठा स्थगिती
महेश झगडे ‘एफडीए’चे आयुक्त असताना त्यांनी परवाना अटींचे पालन करणारे दुकानदार आणि त्यांच्या तपासणीत चुकारपणा करणारे औषध निरीक्षक यांच्यावर कारवाई केली होती. मार्च २०१३ ते आॅक्टोबर २०१४ या काळात राज्यभरात ४,१२५ दुकानदारांचे परवाने निलंबित तर ७,१६४ दुकानदारांचे परवाने रद्द केले. दुकानदारांनी अपिले केली व त्यावेळचे ‘एफडीए’चे राज्यमंत्री अमित देशमुख यांनी औरंगाबाद येथे एकाच दिवशी सुनावणी घेऊन तब्बल ४०० प्रकरणात स्थगिती दिली.

मोदींचे आवाहन धाब्यावर
डॉक्टरच्या चिठ्ठीशिवाय केल्या जाणाऱ्या औषध विक्रीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अलीकडेच ‘आकाशवाणी’वरील ‘मन की बात’मध्ये खरमरीत टीका केली होती. त्यामुळे आता राज्यात सत्तेवर आलेले भाजपा सरकार त्यानुसार वागेल अशी अपेक्षा होती. पण न्यायाधिकरणापुढील सुनावणीत या सरकारनेही, आधीच्या काँग्रेस सरकारने घेतलेल्या दुकानदारधार्जिण्या भूमिकेचीच री ओढली.