यदु जोशी
मुंबई : वाहनांना योग्यता प्रमाणपत्र देताना नियमांचे पालन न केल्याप्रकरणी सोमवारी राज्याच्या परिवहन विभागातील आणखी १६ अधिकाºयांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली. त्यात एक उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी आणि १५ मोटारवाहन निरीक्षक, सहाय्यक मोटार वाहन निरीक्षकांचा समावेश आहे. यापूर्वी याच प्रकरणात ३७ अधिकारी निलंबित झाले होते.
निलंबनाच्या फाईलवर परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी सोमवारी सही केली. उद्या या बाबतचे आदेश काढण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. न्यायालयीन अवमाननेची शक्यता लक्षात घेऊन हा निर्णय घ्यावा लागला, असे परिवहन विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले. पुण्यातील एका याचिकाकर्त्याने दोन वर्षांपूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये जनहित याचिका दाखल केली होती. वाहनांना योग्यता प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया तंत्रशुद्ध नसल्याचा आक्षेप या याचिकाकर्त्याने घेतला होता. न्यायालयाने दोन्ही बाजू सविस्तरपणे ऐकून घेतल्या. त्यानुसार न्यायालयाने परिवहन विभागास वाहनांना योग्यता प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेमध्ये काही सुधारणा करण्याचे निर्देश दिले होते. परिवहन विभागाने या संपूर्ण प्रक्रियेचे चित्रिकरण करावे, असेही न्यायालयाने आदेशित केले होते.न्यायालयाच्या आदेशानुसार परिवहन विभागाच्या राज्यातील सर्व कार्यालयांमध्ये वाहनांची टेस्ट घेण्यासाठी सुयोग्य ट्रॅक आणि तिथे चित्रिकरणासाठी व्हिडीओ कॅमेºयाची व्यवस्था करण्याची जबाबदारी ही वरिष्ठ अधिकाºयांची होती. वरिष्ठ अधिकाºयांनी त्यानुसार हालचाली सुरु केल्या. मात्र त्यासाठी विलंब झाल्याने याचिकाकर्त्याने पुन्हा अवमान याचिका दाखल केली.अवमान याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान हे प्रकरण परिवहन विभागाच्या उच्चपदस्थ अधिकाºयांवर शेकण्याची चिन्हे दिसू लागली. त्यामुळे याप्रकरणी काहीतरी कारवाई केल्याचे न्यायालयास दाखवण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाºयांनी सप्टेंबर २0१८ मध्ये एकाचवेळी ३७ अधिकाºयांना निलंबित केले. या कारवाईमुळे परिवहन विभागातील अधिकाºयांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे. कोणताही दोष नसताना निलंबनाची कारवाई झाल्याने या अधिकाºयांना सामाजिक बदनामीला सामोरे जावे लागले.पदोन्नतीऐवजी झाली शिक्षानिलंबित झालेल्या अधिकाºयांची महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या चाळणीतून परिवहन विभागात काही वर्षांपूर्वी नियुक्ती झाली आहे. त्यात काही सहायक मोटार वाहन निरीक्षक पदोन्नतीसाठी पात्र आहेत. त्यासाठी त्यांनी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची विभागीय परीक्षाही उत्तीर्ण केली आहे. पात्रता आणि विभागास आवश्यकता असूनही त्यांना पदोन्नती देण्याऐवजी निलंबनाची बक्षिशी दिल्याने अधिकाºयांमध्ये प्रचंड असंतोष आहे.