निवडणूक चिन्हांना स्थगिती देण्याची सुप्रीम कोर्टास विनंती

आगामी लोकसभा निवडणूक काही महिन्यांवर आलेली असताना निवडणूक चिन्हांचे वाटप करण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या नियमावलीस स्थगिती दिली जावी, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका करण्यात आली आहे.

मुंबई  - आगामी लोकसभा निवडणूक काही महिन्यांवर आलेली असताना निवडणूक चिन्हांचे वाटप करण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या नियमावलीस स्थगिती दिली जावी, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका करण्यात आली आहे. जोपर्यंत या नियमावलीच्या वैधतेचा निर्णय होत नाही तोपर्यंत त्यानुसार चिन्हांचे वाटप करून काही महिन्यांपूर्वी घेण्यात आलेल्या निवडणुकांनंतर स्थापन झालेल्या राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, तेलंगण व मिझोराम या पाच राज्यांच्या विधानसभांना कामकाज करण्यास मनाई करावी, अशीही याचिकाकर्त्यांची मागणी आहे.नागपूरमधील मृणाल शशीशेखर चक्रवर्ती यांनी ही याचिका केली आहे. येत्या आठवड्यात ती प्राथमिक सुनावणीसाठी येण्याची अपेक्षा आहे. निवडणूक चिन्हांचे वाटप करण्याची पद्धत ठरविणारी ‘ इलेक्शन सिम्बॉल्स (रिझर्व्हेशन अ‍ॅण्ड अ‍ॅलॉटमेंट) आॅर्डर’ नावाची एक नियमावली १९६८ मध्ये तयार केलेली आहे. या नियमावलीच्या घटनात्मक वैधतेस आव्हान देणारी चक्रवर्ती यांची एक जनहित याचिका उच्च न्यायालायच्या नागपूर खंडपीठाकडे प्रलंबित आहे. या नियमावलीनुसार मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांना राखीव निवडणूक चिन्हे दिली जातात . अमान्यताप्राप्त पक्ष व अपक्ष उमेदवारांना खुल्या निवडणूक चिन्हांचे वाटप केले जाते.ही नियमावली भेदभाव करणारी असल्याने राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४ चा (समानतेचा हक्क) भंग करणारी आहे, असे चक्रवर्ती यांचे म्हणणे आहे. त्यांचे म्हणणे असे की, मान्यताप्राप्त पक्षांची निवडणूक चिन्हे ठरलेली असल्याने त्यांना सुरुवातीपासून वापर करून प्रचार करता येतो. इतरांना ऐनवेळी म्हणजे फक्त १४ दिवस निवडणूक चिन्ह दिले जात असल्याने त्यांना ते चिन्ह वापरून प्रचारास कमी वेळ मिळतो. चक्रवर्ती स्वत:ची केस स्वत:च चालवीत आहेत. गेल्या आॅक्टोबरमध्ये नागपूर खंडपीठाने चक्रवर्ती यांच्या याचिकेवर निवडणूक आयोग व भारत सरकारला नोटीस काढली होती. नंतरच्या तारखेला चक्रवर्ती यांनी या नियमावलीस अंतरिम स्थगिती देण्याची विनंती केली व तसे केले नाही तर त्यानुसारच आगामी विधानसभा निवडणूका घेतल्या जातील, असे प्रतिपादन केले. पण अशी नियमावली पूर्ण सुनावणीनंतर अवैध घोषित केली जाईपर्यंत ती वैध मानावी लागत असल्याने खंडपीठाने स्थगिती नाकारली होती. मात्र याचिका दाखल करून घेऊन तिची सुनावणी लवकर घेण्याचे निर्देश दिले गेले होते.या पार्श्वभूमीवर चक्रवर्ती सर्वोच्च न्यायालायत गेले आहेत. तेथे त्यांचे म्हणणे असे आहे की, उच्च न्यायालयाने काढलेल्या नोटिशीला आयोगाने उत्तरही दिले नाही. नियमावलीच्या वैधतेचा निर्णय प्रलंबित असताना आयोगाने पाच राज्यांच्या निवडणुका घेतल्या. त्यामुळे या नियमावलीस लगेच अंतरिम स्थगिती दिली जावी, जोपर्यंत वैधतेचा निर्णय होत नाही, तोपर्यंत या पाचही विधानसभांना काम करण्यास मनाई करावी आणि नियमावली अवैध ठरली तर या पाचही राज्यांच्या निवडणुका रद्द कराव्यात.